06 July 2020

News Flash

कर्जमाफीबद्दल शासनाच्या अर्धवट घोषणेने शेतकरी संभ्रमात

शासकीय परवानाधारक सावकारांनी एप्रिल २०१४ ते नोव्हेंबर २०१४ या आठ महिन्यात जिल्ह्य़ातील ५६ हजार ३५२ कर्जदारांना ७७ कोटी ७७ लाख रुपये कर्जवाटप केलेले आहे.

| March 11, 2015 07:02 am

शासकीय परवानाधारक सावकारांनी एप्रिल २०१४ ते नोव्हेंबर २०१४ या आठ महिन्यात जिल्ह्य़ातील ५६ हजार ३५२ कर्जदारांना ७७ कोटी ७७ लाख रुपये कर्जवाटप केलेले आहे. 

यंदा पीक पैसेवारी ५० पैशापेक्षा कमी आल्याचे जाहीर करण्यात आल्यामुळे राज्यातील १९ हजार ५९ गावातील शेतकऱ्यांनी या सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जास माफी देण्याची लोकप्रिय घोषणा शासनाने केली खरी, पण त्यामुळे सावकार व सहकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या समस्या वाढल्या असून, आपले सर्व कर्ज माफ झाले, या कल्पनेने शेतकरी, सावकारांकडे गहाण ठेवलेले दागिने परत मागत आहेत, तर नेमक्या कोण्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली, याचे कोणतेही स्पष्ट निर्देश नसल्याने शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत. पैसेवारी कमी आलेल्या गावात अकोला जिल्ह्य़ातील सर्व गावांचा समावेश आहे, पण याबाबत शासनाचा निर्णय अजूनही जारी झालेला नाही. शासनाच्या कर्जमाफीच्या घोषणेने शेतकरी व परवानाधारक सावकार यांच्यात वाद होत आहेत, तर या सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज कोणत्या निकषावर माफ केले जाईल, याचा अजूनपर्यत शासनाचा निर्णय जाहीर झालेला नाही. कर्ज माफीसाठी कोणते निकष व अटी व शर्ती राहतील, याचीही अजूनपावेतो निश्चिती नाही. शासनाकडून या सावकारांकडील कर्जदारांची विविध प्रकारची माहिती गोळा केली जात आहे, असे जिल्हा उपनिबंधक लोणारे यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्ज घेणाऱ्यांपैकी खरे शेतकरी किती व त्यांनी नेमके कोणत्या कारणांसाठी कर्ज घेतले, याचा शोध घेणे अत्यंत जिकिरीचे ठरत आहे. सहकार विभागाकडून विविध मार्गानी कर्जदारांची माहिती घेण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांची जमीन गहाण ठेवून सावकारांनी कर्ज दिल्याचे एकही प्रकरण सहकार खात्याकडे नाही, असे सहकारी उपनिबंधकांचे म्हणणे आहे. राज्यातील संपूर्ण माहिती उपलब्ध झाल्यानंतरच यावर शासन विचार करेल व नंतरच कर्जदार शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याबाबत शासन निर्णय घेईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाने या प्रकरणी नीट अभ्यास वा पाहणी न करताच कर्ज माफीची लोकप्रिय घोषणा केल्याने आपले कर्ज पूर्णत: माफ झाले, असे समजून शेतकरी सावकार, सहकार खात्याचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी वाद घालत आहेत. इतकेच नव्हे, तर त्यांच्यात भांडणे होत आहेत.
कर्जदार शेतकऱ्यांना आपण कोणत्या कामासाठी कर्ज दिले, याचा तपशील या सावकारांकडे नसल्यामुळे या प्रकरणी आणखीनच घोळ झाला आहे. हा घोळ निस्तरता निस्तरता सहकार उपनिबंधकांच्या नाकी नऊ आले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 11, 2015 7:02 am

Web Title: maharashtra government announcing only half loan waiver for farmers
Next Stories
1 ब्राह्मण सभा व ब्रह्मवादिनीच्या वस्तूंचे प्रदर्शन आणि विक्रीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
2 छत्रपतींच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे प्रचंड उत्साहात भूमिपूजन
3 आरक्षणविषयक योजनांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक – डॉ. नितीन तागडे
Just Now!
X