राज्यातील देशी दारुची दुकाने आणि बिअर बारला महापुरुष, देवी- देवता तसेच गडकिल्ल्यांचे नाव देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत लवकरच अधिसूचना जारी करण्यात येणार आहे. मार्चमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमरसिंह पंडित यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे देशी दारु, बिअर बारला महापुरुषांचे नाव न देण्याची मागणी केली होती. राज्यातील बिअर बार, दारुचे दुकाने आणि परमिट रुमला महापुरुषांची तसेच गडकिल्यांची नावे दिल्याचे दिसते, हा महापुरुषांचा अवमान असून राज्याच्या संस्कृतीला शोभणारे हे चित्र नाही असे त्यांनी म्हटले होते. अमरसिंह पंडित यांच्या सूचनेनंतर उत्पादन शुल्क खात्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कामगार विभाग आणि उत्पादन शुल्क खात्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यानंतर कामगार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार या समितीची गेल्या आठवड्यात बैठक झाली. बैठकीत देशी दारुची दुकाने, बिअर बार आणि परमिट रुमला महापुरुषांची तसेच देवी- देवता आणि गडकिल्ल्यांची नावे देता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत कामगार विभाग कायद्यात सुधारणा करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मुंबई प्रोव्हिजन अॅक्टमध्ये बदल केले जातील. राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागालाही याबाबत परिपत्रक जारी करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. राज्यातील बिअर बार, देशी दारुच्या दुकानांना उत्पादनशुल्क विभागाकडून परवाना दिला जातो. त्यामुळे त्यांनाही याबाबत परिपत्रक काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असणाऱ्या दुकाने, वाणिज्यिक आस्थापना, निवासी हॉटेले, उपाहारगृहे, खाद्यगृहे २४ तास सुरू ठेवण्यास मान्यता देणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. यासाठी कामगार कायद्यात सुधारित विधेयक मांडण्याचे काम सुरु आहे. याच विधेयकात या नियमाचाही समावेश केला जाईल, असे समजते.
