शास्त्रज्ञ ठोस उपाययोजनांच्या शोधात; महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला दप्तरदिरंगाईचा फटका वऱ्हाडातील अकोला, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ांतील १६ तालुक्यांमध्ये खारपाणपट्टय़ात मोडणाऱ्या ४ लाख १६ हजार हेक्टर्स जमिनीचा कायापालट करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. खारपाणपट्टय़ासोबतच मराठवाडय़ातील दुष्काळ निवारणार्थ राज्य व जागतिक बँकेच्या साहाय्याने चार हजार कोटी रुपयांचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पाचे काम सहा महिन्यांत सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, प्रशासनाकडून होणारी दप्तर दिरंगाई आणि शास्त्रज्ञांकडून ठोस उपाययोजनांचा शोध घेतला जात असल्याने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम रेंगाळले आहे. त्यामुळे खारपाणपट्टय़ातील कामांना गती मिळत नसल्याची स्थिती आहे. पूर्णा नदीच्या खोऱ्यात अकोला, अमरावती, बुलढाणा या तीन जिल्ह्य़ांमध्ये खारपाणपट्टय़ामुळे कृषी क्षेत्र बाधित झाले. पूर्णा नदीच्या दोन्ही तीरांवर सुमारे १५ कि.मी. रुंदीचा खारपाणपट्टा पसरलेला आहे. विदर्भाची पूर्व-पश्चिम वाहिनी असलेल्या पूर्णा नदीने सात हजार ५०० चौ.कि.मी.चे क्षेत्र व्यापले आहे. त्यापकी ४७०० चौ.कि.मी. म्हणजे ५० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त क्षेत्र खारपाणपट्टय़ात मोडते. खारपाणपट्टय़ातील ग्रामस्थांना सर्व स्तरावरून विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला. या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यासाठी अकोला पूर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्रीही त्यासाठी सकारात्मक असल्याने त्यांनी यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. विदर्भातील खारपाणपट्टा आणि मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी शासनाच्या पुढाकाराने आणि जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पास जागतिक बँककडून २८०० कोटी रुपयांची मदत करणार आहे, तर राज्य शासन १२०० कोटी रुपयांचा निधी देणार आहे. चार हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात खारपाणपट्टा आणि दुष्काळग्रस्त भागावर नव्याने संशोधन करून कायम स्वरूपी उपयायोजना करण्याचे निश्चित करण्यात आले. हा एकात्मिक स्वरूपाचा प्रकल्प असून त्या माध्यमातून शेती समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सहा महिन्यात या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात अद्यापही काम सुरू झाले नसल्याने संशोधन प्रभावित झाले आहे. जुने संशोधन व शासनाच्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांवर निधी खर्च न करता नव्याने संशोधन करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे आता शास्त्रज्ञांकडून ठोस उपाययोजनांचा शोध घेतला जात आहे. देशात इतर ठिकाणी असलेल्या खारपाणपट्टय़ाचा अभ्यास करून तेथील उपाययोजना या ठिकाणी लागू होतात का? याचा देखील विचार केला जात असल्याची माहिती आहे. गेल्या आठ महिन्यापासून या प्रकल्पांतर्गत ‘पेपर वर्क’ तयार करण्यावरच भर दिला जात असून सोबत विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे अद्यापही खारपाणपट्टय़ावर प्रत्यक्षात संशोधन होत नसल्याची स्थिती आहे. मुख्यमंत्री व राज्य शासन या प्रकल्पासाठी सकारात्मक असले तरी या प्रकल्पाला दप्तरदिरंगाईचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत. खारपाणपट्टय़ामुळे मराठवाडय़ाचा लाभ खारपाणपट्टय़ावर कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सखोल संशोधन करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. त्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक पाऊल उचलून प्रकल्पाला तत्काळ मंजुरी दिली. राज्यातील बहुतांश भाग प्रकल्पात व्यापला जाण्याच्या दृष्टीने व प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी मराठवाडय़ातील दुष्काळग्रस्त भागाचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकल्पाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. खारपाणपट्टय़ाचा अप्रत्यक्षरीत्या मराठवाडय़ाचा लाभ झाल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. या भागाचा प्रकल्पात समावेश राज्यातील अवर्षणग्रस्त व खारपाणपट्टा जमिनी असलेल्या जळगाव, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, िहगोली, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, वाशीम, यवतमाळ, नांदेड आणि लातूर या १५ जिल्'ाात हा प्रकल्प राबविणार येणार आहे. खारपाणपट्टय़ातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा जिल्हे व मुक्ताईनगर तालुक्यांसह सुमारे ९३२ गावांचा समावेश आहे. जमीन आणि पाणी दोन्ही घटक क्षारयुक्त खारपाणपट्टय़ात माती सोबतच पाणीसुद्धा खारे असल्याने भूगर्भातील पाणी सिंचन तसेच पिण्यासाठी अयोग्य आहे. पर्यायाने भू-पृष्ठावरील साठय़ाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सिंचनाच्या सोयी सुद्धा शेतकरयांकडे उपलब्ध नाहीत. खारपाणपट्टय़ातील जमीन तसेच पाणी दोन्ही घटक क्षारयुक्त असल्याने नागरिकांना कृषी व पिण्याचे पाणी अशा दोन्ही संकटांचा सामना करावा लागतो. खारपाणपट्टय़ाच्या समस्येवर कृषी विद्यापीठाने अनेक संशोधन केली आहेत. ते संशोधन व्यापक स्वरूपाचे असून त्याची अंमलबजवणी झाल्यास निश्चितच कायमस्वरूपी उपाययोजना शक्य आहे. या संशोधनाच्या आधारावरच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. -डॉ.सुभाष टाले, तज्ज्ञ, डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला.
