एसटी आणि खासगी वाहनांना वेगळा न्याय; सरकारवर टीका एसटी बसमधून ई-पासविना प्रवासाची मुभा असताना खासगी वाहनांना मात्र हा पास बंधनकारक आहे. त्यामुळे टीकेला सामोरे जाणाऱ्या सरकारने ई-पासच्या धोरणाबाबत फेरविचार सुरू केला आहे. याबाबत परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा के ली. यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. आंतरजिल्हा एसटी बस सेवेला परवानगी देताना, त्यातून प्रवासासाठी ई-पासची आवश्यकता नाही, असे परिवहनमंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी बुधवारी जाहीर केले. मात्र खासगी वाहनातून प्रवास करण्यासाठी ई-पास बंधनकारक असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे एसटी बस आणि खासगी वाहनांतून प्रवास करणाऱ्यांना वेगवेगळा न्याय का, असा सवाल करण्यात येऊ लागला. सरकारच्या या धोरणावर समाजमाध्यमांवर टीका सुरू झाली. गणेशोत्सवाच्या कालावधीत नागरिकांनी बाहेर पडू नये, असेच सरकारचे धोरण असल्याची टीका भाजपने केली. ई-पास धोरणाचा फे रविचार करण्याची मागणी करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांची बैठक गुरुवारी झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असे सांगण्यात आले. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर काही दिवस तरी ई-पासमधून सवलत देण्याचा विचार सरकारच्या पातळीवर सुरू आहे. न्यायालयात याचिका ई-पासचा मूळ उद्देश सफल होत नसून नागरिकांचे प्रचंड हाल होत असल्याने हे पास पूर्णपणे बंद करावेत, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष मयूरेश जोशी यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केली. सर्वसामान्य नागरिकांना ई-पास मिळत नाही आणि दलालांमार्फत तातडीने ई-पास मिळतो, अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. ई-पास सुरू ठेवून दलालांचे भले करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू असल्याची शंका येते. ई-पासबाबत सरकारच्या धोरणात एकवाक्यता दिसत नाही. गणेशोत्सवात नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांना बंधनात जखडून ठेवले जात आहे. - आशीष शेलार, भाजप नेते नागरिकांना त्रास होणार नाही आणि भाविकांना गणेशदर्शनासाठी आडकाठी येणार नाही, असा प्रयत्न व्हावा. - सचिन सावंत, काँग्रेस प्रवक्ते
