‘मनरेगा’शी अन्य योजनांच्या कामांची सांगड मुंबई : दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती व्हावी यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राज्य अभिसरण आराखडा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मनरेगा योजनेबरोबरच सामूहिक शेततळे, सामूहिक मत्स्यतळे, शाळेसाठी संरक्षक भिंत, मैदानासाठी साखळी कुंपण, ग्रामपंचायत भवन, काँक्रीट नाला बांधकाम, शालेय स्वयंपाकघर, गॅबियन बंधारा, सिमेंट नाला यांसारख्या इतर विभागांच्या योजनांतील २८ कामे आता अभिसरण नियोजन आराखडय़ाअंतर्गत करता येतील. त्यामुळे राज्य-जिल्हास्तरीय योजनेतून अधिक प्रमाणात कामे घेता येतील. मनरेगाअंतर्गत कोणती कामे करायची याची यादी निश्चित आहे. पण त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या इतर विभागांच्या योजनांचे अभिसरण (Convergence) मनरेगा योजनेशी करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षांत १५ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान ग्रामसभेच्या मान्यतेने मनरेगाअंतर्गत लेबर बजेट व वार्षिक कृती आराखडा तयार केला जातो. मनरेगाअंतर्गत २६० कामे करता येतात. विविध विभागांच्या योजनांसोबत २८ कामांचे अभिसरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कामांसोबतच सामाजिक संस्था आणि सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) यांचा सहभाग घेऊनही कामे करता येतील, असे रोजगार हमी विभागाने ठरवले आहे. सामूहिक शेततळे, सामूहिक मत्स्यतळे, शाळेसाठी संरक्षक भिंत, मैदानासाठी कुंपण, ग्रामपंचायत भवन, काँक्रीट नाला बांधकाम, शालेय स्वयंपाक घर, गॅबियन बंधारा आदी २८ कामे आता अभिसरण नियोजन आराखडय़ाअंतर्गत करता येणार आहेत. ‘समृद्ध महाराष्ट्र’तून ८ लाख कामे राज्यात मनरेगा अंतर्गत ११ कलमी समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजना सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांत ग्रामीण भागात या योजनेंतर्गत आठ लाख १३ हजार १२३ कामे करण्यात आली. त्यातून कोटय़वधी मजुरांना रोजगार मिळाला. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एक लाख ३० हजार ८९८ विहिरी आणि ९७ हजार २०१ शेततळी बांधण्यात आली आहेत. त्यातून लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे. मनरेगा योजनेतून आतापर्यंत २३ हजार ८९७ पाणंद रस्ते बांधले गेले आहेत. अंकुर रोपवाटिका योजनेतून २० कोटी ७५ लाख रोपनिर्मिती करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात मनरेगा योजनेतून आणखी कामे व्हावीत, रोजगारनिर्मिती होत असताना सार्वजनिक-वैयक्तिक मालमत्ता निर्माण व्हावी या दृष्टीने अभिसरण आराखडा अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे. ग्रामपंचायतींनी या योजनेचा अधिकाधिक लाभ घेऊन आपाआपल्या गावात रोजगारनिर्मिती करून दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण नागरिकांना दिलासा द्यावा. - जयकुमार रावल, रोहयोमंत्री
