मोहफुलांच्या उत्पादनांवर उपजीविका असणाऱ्या राज्यातील आदिवासी बांधवासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वनविभागाचे माजी प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्या समितीच्या शिफारशी मान्य करून मोह फुलांवरील निर्बंध हटविण्याबाबत गृह विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. "राज्य उत्पादन शुल्क कायद्यातल्या बदलाबाबत वन विभाग, आदिवासी विकास आणि राज्य उत्पादन शुल्क या तीनही विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिवांकडे एकत्रित बसून कायद्यात नेमके कोणते बदल करायचे याबाबत निर्णय घ्यावा", असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. त्यामुळे आता राज्यातल्या आदिवासी बांधवांना मोहफुले गोळा करणे, बाळगणे आणि त्याची वाहतूक करणे शक्य होणार आहे. मोहफुलासाठी कोणत्याही परवान्याची आवश्यकता नाही मोहफुलाचा वृक्ष हा आदिवासींसाठी कल्पवृक्ष असून यात मोठ्या प्रमाणात अन्नघटक व पोषणमूल्य दडलेले आहे. मोहफुलांचे प्रक्रिया उद्योग सुरू झाल्यास आदिवासी बांधवांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल व त्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल हे लक्षात घेऊन खारगे समितीने अहवालात विविध शिफारसी केल्या होत्या. त्यामध्ये मोहफुलाला वनविभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करणे आणि आदिवासींना मोहफुलाचे संकलन आणि साठवणूक याबाबतची राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची असलेली मर्यादा रद्द करणे अशा शिफारशीही होत्या. निर्बंध हटविण्याच्या निर्णयामुळे आता मोहफुल गोळा करण्यापासून त्याची वाहतूक करण्यापर्यंतच्या कामासाठी कुठल्याही परवानगीची गरज राहणार नाही. मोहफुले जमा करण्याचा नमुना एफ एम ३ परवाना, खरेदी करण्याचा एफ एम ४ आणि वाहतुकीचा एफ एम ५ हे परवाने आता लागणार नाहीत. आयात-निर्यातीसाठी मात्र परवाना लागणार दरम्यान, मोहफुलांच्या परराज्यातून होणाऱ्या आयातीवर मात्र निर्बंध असतील असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे. तसेच, महाराष्ट्रातून दुसऱ्या राज्यात निर्यातीसाठीही एफ एम ७ परवाना आवश्यक राहील. मोहफुल साठवणूक, विक्री आणि व्यापार करण्यासाठी एफ एम ७ ही अनुज्ञप्ती नव्याने मंजूर करण्यावर मात्र शासनाने निर्बंध घातले आहेत. खासगी व्यक्ती या वर्षातील ५०० क्विंटल या कमाल मर्यादेत मोहफुलांचा कोटा ठेवू शकते. मोहफुलाच्या व्यापाराकरिता एफ एम २ अनुज्ञप्ती मंजूर करून घ्यावी लागेल. आदिवासी विकास संस् तसेच महिला बचत गटांनाच ती मिळेल. अनुज्ञप्त्या मंजूर करताना मोहफुलांचा गैरवापर होणार नाही यासाठी दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
