राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एसटीच्या महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२० अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात १२० कोटी रुपयांचा निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम (अ‍ॅडव्हान्स) म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. ही अग्रीम रक्कम वजा करून उर्वरित ८८० कोटी रुपये ६ मासिक हप्त्यांमध्ये एसटी महामंडळास अदा करण्यात येतील. नोव्हेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना १५० कोटी या प्रमाणे व एप्रिल २०२१ च्या वेतनासाठी १३० कोटी रुपये असे या निधीचे स्वरूप आहे. ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येईल. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या ९९ हजार ७८७ एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाडय़ात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास १७०० कोटी रुपये देण्यात येतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर आणि ३२ टक्के खर्च इंधनावर होतो. २३ मार्च पासून कोरोनामुळे टाळेबंदी झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद पडल्याने उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले होते. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भितीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अतिविशेषोपचार रुग्णालये राज्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता ८८८ पदांची निर्मिती देखील करण्यात येईल. या प्रत्येक महाविद्यालयासाठी केंद्र शासन १२० कोटी रुपये तर राज्य शासन ३० कोटी रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे. सध्या औरंगाबाद येथील बांधकाम ९५ टक्के पूर्ण झाले असून यवतमाळ येथील बांधकामही जवळपास पूर्ण झाले आहे. लातूर आणि अकोला येथील महाविद्यालयाच्या इमारती पूर्ण झाल्या असून कोविड उपचारासाठी त्या वापरात आहे. या नव्याने सुरू होणाऱ्या अतिविशेषोपचार रुग्णालयांमध्ये हृदयरोगचिकित्सा, उर शल्यचिकित्सा, मूत्रपिंडचिकित्सा, मूत्र रोगशल्यचिकित्सा, मज्जातंतू शल्यचिकित्सा, नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग इत्यादी सेवा असतील. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार येत्या ७डिसेंबर पासून सुरू होणारे हे अधिवेशन आता १४ आणि १५ डिसेंबरला बोलाविण्यात येणार असून त्याबाबतचा निर्णय गुरूवारी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मुंबई विद्यापीठाने आपल्या आस्थापनेवरील शासन मान्य पदावरील १४८ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या/पदोन्नत्या विना अनुदानित पदावर केलेल्या आहेत ही बाब लक्षात घेता सकृतदर्शनी त्यांच्या सेवेत खंड पडला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांनी विनाअनुदानित पदावर केलेली सेवा नियमित असल्याचे समजून तो सेवाकालावधी निवृत्तीवेतन विषयक लाभासाठी गृहीत धरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
