मुंबई : नाशिक महानगर प्रदेशामध्ये आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था प्रणाली विकसित करण्यासाठी मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यात ३३ किलोमीटर लांबीची मुख्य मार्गिका व २६ किलोमीटरची अंतर्गत भागातील पूरक मार्गिका यांचा समावेश असेल. वीज आणि बॅटरी या दोन्ही ऊर्जास्रोतांचा वापर या प्रकल्पात होणार असल्याने देशातील तो अभिनव प्रकल्प ठरणार आहे. नाशिकमध्ये वीज आणि बॅटरी अशा दोन्ही तंत्रावर चालणारी मेट्रो सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार बुधवारी त्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. परवडणारी, प्रदूषणमुक्त व हरित, अशी मेट्रो सुरू करण्यात येणार असून अरुंद, दाटीवाटीच्या रस्त्यांची गरज लक्षात घेऊन ही मेट्रो रेल्वे बांधण्यात येणार आहे. नाशिक मेट्रो दोन मुख्य मार्गिकांवर विजेवर चालवण्यात येईल. यात गंगापूर ते नाशिक रोड रेल्वे स्थानक ही मुख्य उन्नत मार्गिका असेल. त्याची लांबी २२.५ किमी असेल तर २० स्थानके असतील. गंगापूर ते मुंबई नाका ही दुसरी मुख्य उन्नत मार्गिका १०.५ किमी लांबीची असेल. त्यात १० स्थानके असतील. या दोन मुख्य मार्गिकांची क्षमता वाढविण्यासाठी मुंबई नाका ते सातपूर कॉलनी असा ११.५ किमी आणि नाशिक स्थानक-नांदुर नाका मार्गे शिवाजीनगर असा १४.५ किमी असा एकूण २६ किमीचा पूरक मेट्रो मार्ग बांधण्यात येईल. या पूरक रस्त्यांवर बॅटरीवर धावणारी मेट्रो चालविण्यात येईल. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे २१०० कोटी रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महा-मेट्रो) या विशेष कंपनीद्वारे करण्यात येईल. या प्रकल्पात राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नाशिक महानगरपालिका, सिडको, एमआयडीसी यांचा आर्थिक सहभाग असेल. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सुधारीत नियमावली जारी करणार! आठ आमदारांच्या समितीने जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात सादर केलेल्या शिफारशी स्वीकारणाऱ्या शासनाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अशा पुनर्विकासासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या बाबतचा आदेश लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या जुन्या इमारती म्हाडाला संपादन करून त्यांचा पुनर्विकास करणे शक्य होणार आहे. उपकरप्राप्त तसेच खासगी इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी म्हाडा अधिनियम १९७६ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास तसेच उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला नियोजन प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आमदारांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल, डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश तसेच गृहनिर्माण मंत्र्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांच्या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. ज्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास विकासकाने अर्धवट अवस्थेत सोडला आहे तसेच जे विकासक रहिवाशांचे भाडे देत नाहीत, असे प्रकल्प म्हाडामार्फत संपादित करून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. महापालिकेने कलम ३५३ किं वा ३५४ नुसार नोटीस दिलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी मालक किंवा त्या इमारतीमधील रहिवाशांच्या प्रस्तावित गृहनिर्माण सोसायटीला सहा महिन्यांचा अवधी देऊन पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याची संधी देणे, त्यांनी मुदतीत प्रस्ताव सादर न केल्यास म्हाडामार्फत भूसंपादन करून अशा इमारतींचा पुनर्विकास करणे याबाबत म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. पंकजा मुंडे, महाडिक, कोरे यांच्या साखर कारखान्यांना आर्थिक साहाय्य भाजपच्या नेत्या व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह सोलापूरचे कल्याण काळे, कोल्हापूरचे माजी खासदार धनंजय महाडिक आणि वारणाचे विनय कोरे या भाजपशी सलगी वाढलेल्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत खेळत्या भांडवलासाठी फरकाची रक्कम देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने विविध समाजघटक, ठिकठिकाणचे नेते यांना खूश करण्यासाठी निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. त्याचाच भाग म्हणून भाजपचे नेते आणि भाजपशी सलगी असलेल्या नेत्यांशी संबंधित संस्थांना मदत करण्यात येत आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सवलत जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका राखीव जागांमधून लढवून इच्छिणाऱ्यांना आता उमेदवारी अर्जाबरोबर जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. साधारणत: एक वर्षांने हे प्रमाणपत्र सादर करण्याची सवलत दिली जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. जात पडताळणी समित्यांकडील कामाचा भार असल्याने निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांना विहित मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त होत नाही. या परिस्थितीत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील राखीव जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्ती जात पडताळणी प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढविण्यापासून वंचित राहू नयेत म्हणून तसेच निवडून आल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास कालावधी मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ३० जून २०२० पर्यंत होणाऱ्या जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्यानिवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र भरल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. वाळू, गौण खनिजे उत्खनन आणि तपासणीचे अधिकार कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही वाळू किंवा गौण खनिजांचे उत्खनन आणि अवैध वाळू रोखण्याचे किंवा तपासणीचे अधिकार आता जिल्हाधिकारी प्राधिकृत करेल अशा अधिकाऱ्यांना देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत हे अधिकार तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे होते. अनेकदा तलाठी किंवा मंडल अधिकाऱ्यांकडून कारवाई केली जाते. तहसीलदारांना अनेक कामे असल्याने वाळू किंवा गौण खनिजे हा विषय अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपविला जात असे. कायद्यात तहसीलदार किंवा तत्सम अधिकारी अशी तरतूद असताना त्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकारी कारवाई करीत असल्याने उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारवर ताशेरे ओढले होते. या पाश्र्वभूमीवरच जिल्हाधिकारी प्राधिकृत करेल अशा अधिकाऱ्यांना आता अधिकार प्राप्त झाले आहेत. सौर कृषीपंपासाठी १५३१ कोटी रुपयांची योजना : राज्यातील ७५ हजार शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप देण्यासाठी १५३१ कोटी रुपयांच्या योजनेस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून पुढील १८ महिन्यांत हे पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.आता दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात तीन अश्वशक्तीचे ५२ हजार ५०० आणि पाच अश्वशक्तीचे १५ हजार, तर साडेसात अश्वशक्तीचे साडेसात हजार असे एकूण ७५ हजार सौर कृषीपंप बसविण्यास मंजुरी दिली . * मिहान’ प्रकल्पासाठी ९९२ कोटींचा वाढीव खर्च : नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय प्रवासी व माल वाहतूक हब विमानतळ विकसित करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मिहान प्रकल्पासाठी ९९२ कोटींच्या अतिरिक्त खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. इतर मंत्रिमंडळ निर्णय * ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करणाऱ्या शहरांना प्रोत्साहन अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. शहरांतील कचऱ्याचे ओला-सुका असे वर्गीकरण व्हावे, ओल्या कचऱ्यापासून खत बनवणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रोत्साहन मिळावे तसेच शेतकऱ्यांमार्फत या सेंद्रिय खताचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर व्हावा, यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५०० रुपये प्रति मेट्रिक टन किंवा सरकार वेळोवळी ठरवेल इतके प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येईल. * गडचिरोली, चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्य़ांत दारूबंदीचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. या तिन्ही जिल्ह्य़ांत दारूबंदी असून अवैध मद्यविक्रीच्या व्यवसायामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. अवैध मद्याची आयात, निर्यात, वाहतूक, खरेदी, विक्री, बाळगणे तसेच जागेचा वापर सार्वजनिक दारूगुत्ता म्हणून करणे आणि कट रचणे या गुन्ह्य़ांसाठी सध्या किमान तीन ते पाच वर्षे कारावास किंवा किमान २५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक दंड किंवा शिक्षा व दंड दोन्ही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. दुसरा अपराध घडल्यास किमान पाच ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि एक लाख ते दोन लाख दंड अथवा जप्त मद्याच्या किमतीच्या तिप्पट यापैकी जास्त असेल तो आर्थिक दंड घेतला जाईल. तिसरा व त्यानंतरच्या अपराधासाठी सात ते १० वर्षे शिक्षा आणि दोन लाख ते पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. त्याचबरोबर दारू व्यवसायासाठी जागा दिल्यासही शिक्षा होणार आहे.
