नायलॉन मांजासंदर्भात सरकारने नेमकी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिल्यानंतर आज, सोमवारी सरकारने पर्यावरण कायदा कलम पाचअंतर्गत एक परिपत्रक उच्च न्यायालयात सादर केले. या परिपत्रकात संक्रांतीच्या काळात नायलॉन मांजाच्या साठा आणि विक्रीवर कायम बंदी घालू, असे सरकारने नमूद केले आहे. त्यामुळे ज्या आधारावर परिपत्रकात मुद्दे मांडण्यात आले आहे त्या गुजरात सरकारची मार्गदर्शक तत्वे मे मध्ये होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर आणावेत, असे आदेश न्या. अरुण चौधरी आणि न्या. पी.एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने दिले.नायलॉन मांजावरील बंदीविरुद्ध रिद्धी सिद्धी पतंग व्यापारी संघटनेने उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांने या बंदीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, तर मांजावरील बंदी कायम ठेवावी म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आंग्रे यांनी मध्यस्थ अर्ज दाखल केला होता. राजस्थान आणि गुजरात सरकारनेसुद्धा नायलॉन मांजावर बंदी घातली आहे, याचा आधार मध्यस्थाने घेतला. या संदर्भात सरकारने धोरणात्मक भूमिका सात दिवसात स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. सात दिवसानंतर सुनावणी झाल्यानंतर पुन्हा तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला. त्यानंतर आज, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारने ज्या गुजरात सरकारच्या बंदीच्या आधारावर परिपत्रकात मुद्दे नमूद केले आहेत त्या गुजरात सरकारच्या यासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्वे न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मे महिन्यात यावर सुनावणी होणार आहे.रिद्धी सिद्धीची बाजूया संघटनेचे सदस्य असलेले व्यापारी गेल्या दहा ते वीस वर्षांंपासून पतंग व मांजाविक्रीचा व्यवसाय करीत आहेत. यावर त्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे. या व्यापाऱ्यांनी माल खरेदी केल्यानंतर बंदीचा आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे ऐनवेळी काढलेल्या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला.राज्य सरकार व मध्यस्थांची बाजूमकरसंक्रांतीला पतंग उडवण्याची प्रथा असली तरी अलीकडे नायलॉन मांजाचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर होत आहे. हा मांजा सहजासहजी तुटत नसल्याने वाहनचालकांचे गळे कापले जात आहे, तर दरवर्षी हजारो पक्षी जखमी आणि मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यामुळे यावर बंदी आणण्याची मागणी पक्षीप्रेमींनी केली.
