फडणवीस सरकारच्या काळातील निर्णय मोहन अटाळकर, अमरावती विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधी १६ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. मात्र, त्या प्रकल्पांच्या खर्चात मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या किमतीपेक्षा पाच पटींहून अधिक वाढ झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. सप्टेंबर महिन्यात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने १६ सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यात बहुतांश प्रकल्पांना प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या विविध प्रकल्पांचा मूळ प्रशासकीय मान्यतेचा खर्च हा ११८.९४ कोटी रुपयांचा होता, पण या प्रकल्पांचे काम हाती न घेण्यात आल्याने १६ प्रकल्पांचा खर्च आता ६३६.६७ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यात अमरावती जिल्ह्य़ातील शिवणगाव, टिमटाला, निम्न साखळी, पवनी, वाशीम जिल्ह्य़ातील खडकी, शेलगाव, उमरी, पंचाळा, फाळेगाव, इंगलवाडी, रापेरा, यवतमाळ जिल्ह्य़ातील कोळंबी, हटवांझरी, सालोड, नागपूर जिल्ह्य़ातील लखमापूर, भंडारा जिल्ह्य़ातील भिमलकसा प्रकल्पाचा समावेश आहे. यातील अनेक प्रकल्प हे बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. बांधकामाच्या दरम्यान प्रकल्पाच्या खर्चात दरसूचीतील बदलांमुळे झालेली वाढ, जादा दराच्या निविदांची स्वीकृती, भूसंपादन खर्चातील वाढ, संकल्पनांतील बदल आणि आनुषंगिक खर्चात वाढ झाल्याने या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्यक बनले होते. पण, यातील अनेक प्रकल्पांना सुमारे दहा वर्षांपूर्वी मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असूनही केवळ निधी न मिळाल्याने प्रकल्पांचे काम रखडत गेले आणि प्रकल्पांचा खर्च पाच पटींहून अधिक वाढल्याचे दिसून आले. दरसूचीतील बदलामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात ६० ते ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय गेल्या दहा वर्षांमध्ये अनेक प्रकल्पांकडे लक्ष न देण्यात आल्याने प्रकल्पांचा खर्च हा पाच ते सहा पटींनी वाढला आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातीलच टिमटाला प्रकल्पाचा खर्च हा ९.२४ कोटी रुपयांवरून ४७.९७ कोटींवर पोहोचला आहे. तर साखळी नदीवर निम्न साखळी बृहत लघू पाटबंधारे प्रकल्पाचा खर्च ३४.९५ कोटींवरून तब्बल १८८.२० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. खर्च वाढण्याचे कारण.. सिंचन प्रकल्पांचे मूळ प्रशासकीय मान्यता अहवाल हे महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीतील तरतुदी व केंद्रीय जलआयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तयार केले जातात. प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्पाचे सविस्तर सर्वेक्षण आणि संकल्पन केले जाते. यात तांत्रिक तरतुदी व भूसंपादन क्षेत्रामध्ये बदल होतो. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढतो, अशी माहिती सिंचन विभागातील सूत्रांनी दिली.
