07 August 2020

News Flash

अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीत राज्याचा वेग मंद

राज्याची अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता १४ हजार ४०० मेगाव्ॉट असताना केवळ ६ हजार ७०५ मेगाव्ॉट

बदलापूर पूर्व भागात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला विजेचा लपंडाव थांबता थांबत नसताना महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मात्र हा प्रश्न कायम निकालात काढू असा दावा केला आहे.

राज्याची अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीची क्षमता १४ हजार ४०० मेगाव्ॉट असताना केवळ ६ हजार ७०५ मेगाव्ॉट इतकीच वीजनिर्मिती करणे महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाला (महाऊर्जा) शक्य झालेले आहे. राज्य सरकारने नवीन अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरण जाहीर केले असले, तरी प्रकल्प उभारणीला गती मिळू शकलेली नाही.

पवनऊर्जा, ऊसाच्या चिपाडापासून सहवीजनिर्मिती, कृषी अवशेषांवर आधारित ऊर्जानिर्मिती, लघू जलविद्युत प्रकल्प, शहरी घन आणि द्रव कचऱ्यापासून वीज, औद्योगिक कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती, तसेच सौरऊर्जा हे अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत आहेत. यालाच नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतही म्हटले जाते. केंद्र सरकारने या माध्यमातून देशात २०२२ पर्यंत १७५ गिगाव्ॉट वीजनिर्मितीचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केल्याचे ताज्या अहवालात नमूद आहे. राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांमध्ये एकूण १४ हजार ४०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेपासून वीजनिर्मितीचे पारेषण संलग्न प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले असले, तरी अनेक प्रकल्प अजूनही कागदांवरच असल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून ३ हजार ३६० मेगाव्ॉट ऊर्जानिर्मिती अपेक्षित असताना केवळ १ हजार ९३२ मेगाव्ॉट इतकीच ऊर्जानिर्मिती झाली. महाऊर्जाकडून अनेक प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत झालेली दिरंगाई त्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जात आहे.

राज्याची पवन ऊर्जानिर्मिती क्षमता ९ हजार ४०० मेगाव्ॉट असताना आतापर्यंत फक्त ४ हजार ४४१ मेगाव्ॉट क्षमतेचे प्रकल्प स्थापित होऊ शकले आहेत. ऊसाच्या चिपाडापासून सहवीज निर्मितीतही पिछेहाट असून २२०० मेगाव्ॉट क्षमतेपैकी १४१४ मेगाव्ॉट ऊर्जानिर्मिती होत आहे. कृषी अवशेषांवर आधारित ऊर्जानिर्मिती क्षमता ७८१ मेगाव्ॉट असताना फक्त २०० मेगाव्ॉट, लघू जलविद्युत प्रकल्प क्षमता ७३२ मेगाव्ॉटपैकी जलसंपदा विभागाला २८४ मेगाव्ॉटचेच प्रकल्प पूर्ण करता आले आहेत. शहरी घन-द्रव कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीच्या बाबतीत तर महाराष्ट्र प्रारंभिक स्तरावरच असून, या माध्यमातून २८७ मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती होऊ शकते, पण केवळ ३ मेगाव्ॉटचेच दिवे लागले आहेत. औद्योगिक कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती क्षमता ३५० मेगाव्ॉटची असताना ३२ मेगाव्ॉटचेच प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकले. राज्यात सौरऊर्जेलाही मोठा वाव आहे, पण आतापर्यंत ३२९ मेगाव्ॉट क्षमतेचेच प्रकल्प स्थापित झाले आहेत. नवीन धोरणात पवन ऊर्जेपासून ५ हजार मेगाव्ॉट, कृषी अवशेष आणि ऊसाच्या चिपाडापासून १ हजार मेगाव्ॉट, ४०० मेगाव्ॉटचे लघू जलविद्युत प्रकल्प, कृषीजन्य अवशेषांपासून ३०० मेगाव्ॉट, औद्योगिक टाकाऊ पदार्थापासून २०० मेगाव्ॉट, तर ७ हजार ५०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती प्रकल्प पाच वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असले, तरी पूर्वानुभव लक्षात घेता हे लक्ष्य गाठणे अवघड असल्याचे बोलले जात आहे.

उद्योजकांना स्वारस्य नाही

सौरऊर्जेच्या बाबतीत संपन्नता असताना प्रकल्प उभारणीचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे अपेक्षित लक्ष्य गाठता येत नाही, असे चित्र आहे. पवन ऊर्जेच्या बाबतीत क्षमता गाठण्याची मदार  खाजगी उद्योजकांवर आहे. लघू जलविद्युत उभारणीच्या बाबतीत उद्योजकांना स्वारस्य नसल्याचे दिसून आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 2, 2015 3:43 am

Web Title: maharashtra government is not interested in producing unconventional energy
Next Stories
1 परतीच्या पावसाची जोरदार हजेरी
2 भारती विद्यापीठास दिलेल्या भूखंडाच्या चौकशीची मागणी
3 न्यायालयाच्या याचिकेवर आरोग्य खात्याचे दुर्लक्ष
Just Now!
X