ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने वैद्यकीय पदव्युत्तर शिक्षणात 20 टक्के तर एमबीबीएससाठी 10 टक्के जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. परंतु ग्रामीण भागात जाऊन सेवा बजावण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या डॉक्टरांना पाच वर्षे तर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांना सात वर्ष ग्रामीण भागात काम करावे लागणार आहे. परंतु शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण भागातील सरकारी रूग्णालयांमध्ये काम न केल्यास संबंधित डॉक्टरांना पाच वर्षांचा तुरूंगवास आणि त्यांची पदवीदेखील रद्द होऊ शकते. सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. आता याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी हे विधेयक पाठवण्यात येणार आहे. सुरूवातील एमबीबीएससाठी 450 ते 500 जागा आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी 300 जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तसंच ग्रामीण, डोंगराळ आणि दुर्गम भागांमध्ये असलेल्या सरकारी रूग्णालयांमध्ये डॉक्टरांची नियुक्ती केली जावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती डॉ. तात्याराव लहाने यांनी दिली. या आरक्षित जागांचा लाभ घेणाऱ्या डॉक्टरांना एक बॉन्ड भरावा लागणार आहे. तसच हा बॉन्ड तोडल्यास संबंझित डॉक्टरांना पाच वर्षांचा तुरूंगवास आणि पदवी रद्द केली जाणार आहे. या आरक्षणाचा लाभ केवळ महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाच घेता येणार आहे. राज्य सरकारच्या या प्रस्तावावर अनेक स्तरातून निरनिराळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. राज्यात सद्यस्थितीत असलेल्या बॉन्ड प्रक्रियेची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या सर्व डॉक्टरांना एक वर्षाचा बॉन्ड पूर्ण करावा लागतो. हा बॉन्ड तोडल्यास एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना 10 लाख, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना 50 लाख आणि सुपर-स्पेशलिटी कँडिडेट्सना 2 कोटी रूपयांचा दंड भरावा लागतो. परंतु सद्यस्थितीत 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी विद्यार्थी हा बॉन्ड पूर्ण करतात किंवा दंडाची रक्कम भरत असल्याची माहिती समोरी आली आहे.
