प्रशांत देशमुख, वर्धा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवांना विविध सोयी देण्याच्या दृष्टीने शासनाने पाऊल उचलले. काही तरतुदीही केल्या. पण या प्रश्नावर विधवा झालेल्या महिला शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करणाऱ्या महिला किसान अधिकार मंच या संस्थेने उपस्थित केलेल्या शंका महत्त्वाच्या आहेत. प्रामुख्याने पतीच्या निधनानंतर मुलांसोबत माहेरी जाणाऱ्या महिलांना शासन प्रस्तावित सोयींचा लाभ मिळणार का, हे अद्यापही अस्पष्ट आहे. महिला जागरण मंचने गेल्या काही वर्षांपासून विदर्भ-मराठवाडय़ातील शेतकरी विधवांसाठी प्रबोधनात्मक कार्य सुरू केले आहे. विधवांच्या प्रश्नांवर त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्याअंती शासनाने काही उपाय लागू केले. परंतु हे उपाय लागू करताना या संस्थेने काही त्रुटी निदर्शनास आणल्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील महिलेला राहत्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध झाली पाहिजे. अशा कुटुंबातील महिला प्रामुख्याने आपल्या माहेरच्या आश्रयास जातात. त्यामुळे त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. जमीन आत्महत्याग्रस्त पुरुषाच्या नावे असेल तर महिलेच्या नावे वारसनोंद होणे अपेक्षित असते. पण असंख्य कुटुंबात जमिनीच्या वाटण्या झालेल्या नसतात. जमीन सासऱ्याच्या नावे असेल तर विधवा महिलेला त्यामधून बेदखल करण्याचे प्रयत्न झाल्याची गावोगावी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सातबारा नावावर करत असताना किंवा वारसा शिबीर घेताना अशा प्रकरणात एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीत तिला तिचा हिस्सा मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून विशेष प्रयत्न होणे अपेक्षित असल्याचे पदाधिकारी माधुरी भोगे व रिना सोमनाथे यांनी स्पष्ट केले. जमीन नावावर नसल्याने अशा महिलांना प्रधानमंत्री आवास योजनेत घर मिळणे अवघड जाते. या विषयावर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांनाही त्यात सहभागी करण्याची सूचना आहे. शासनाने जिल्हा पातळीवर साहाय्य कक्ष स्थापण्याचे ठरवले. मंचने या कक्षाच्या अनुषंगाने काही सूचना केल्या. महिलांच्या संपत्तीवरील हक्काबाबत कायदेशीर मार्गदर्शन मिळावे. तसेच निवृत्तिवेतन, स्वतंत्र शिधापत्रिका, मुलांचे शिक्षण व आरोग्य या बाबीत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण या कक्षाद्वारे केले जावे. लैंगिक हिंसेबाबत मदत मिळावी. बालसंगोपन योजनेत सर्व आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांचा समावेश व्हावा. शासन निर्णयाअंतर्गत अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम व वर्धा या सहा जिल्हय़ातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांची नोंद जर अडचणीच्या कुटुंबाच्या यादीत झाली असेल तर या कुटुंबातील पहिली ते बारावीत शिकत असलेल्या मुलांना सवलत देण्याची तरतूद आहे. अत्यंत अडचणीत असलेले कुटुंब म्हणून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाकडे पाहिले जाते. सध्या विदर्भासाठी असलेली ही तरतूद मराठवाडय़ासही लागू करण्याची मागणी होते. बारावीनंतरही पदवीपर्यंत शिक्षणाची सोय व्हावी. तेलंगणामधील विकाराबाद व आदिलाबाद जिल्हय़ाप्रमाणे आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ात महिला किसान रिसोर्स सेंटर सुरू करण्याची अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे. जागा नावावर नसल्याने या विधवांना घरकूल योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे गावठाण विस्तार करताना अशा महिलांना जागा व घरकूल प्राधान्याने मिळावे. एकटय़ा महिलेस रोजगार हमीची कामे मिळवणे कठीण जात असल्याने एकटीची सोय पाहून कामे निर्माण व्हावी. शेतीच्या विकासात महिलेचा हातभार लागतो. अशी कामे म्हणजे शेतातील बांध, फळाबागा लावणे स्वरूपातील कामे मिळावी. या महिलांसाठी शासनाने सुचवलेल्या सुविधांमध्ये निवृत्तिवेतनाचा उल्लेख नाही, पण ही बाब अशा महिलांसाठी कळीचा मुद्दा ठरते. विधवा निवृत्तिवेतन देताना २१ हजार रुपये उत्पन्नाचा दाखला, मुले अठरा वर्षांच्या वर असतील किंवा नावाने जमीन असेल तर वेतन नाकारले जाते. या अटींचा फेरविचार करण्याचे संघटनेने सुचवले. गुजरातसह काही राज्यात या अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत. महिला किसान मंचच्या विदर्भ विभागीय पदाधिकारी प्रा. नूतन माळवी या म्हणाल्या की, एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व म्हणून शेतकरी विधवेला सक्षम करणे आवश्यक आहे. राज्य महिला आयोगाने काही स्तुत्य पावले त्या दृष्टीने टाकली. या उपायांच्या अंमलबजावणी व आढावा घेण्यासाठी राज्य पातळीवर एक टास्क फोर्स शासनाने गठित करावा. या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधीचा त्यात समावेश व्हावा. योजनांची अंमलबजावणी ग्रामपंचायत पातळीवर होत असल्याने ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाऱ्यांचे या उपायांबाबत प्रबोधन करण्याचा जिल्हा प्रशासनाने विचार केला पाहिजे. अशा महिलांची प्रकरणे शासन पातळीवर संवेदनशीलतेने हाताळल्यास चांगले परिणाम दिसतील.