टाळेबंदीच्या काळात शासनाकडून चार कोटी लिटर दूध खरेदी मधु कांबळे, लोकसत्ता मुंबई : टाळेबंदीमुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाचे भाव पाडून त्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्यातील खासगी व सहकारी दूधसंघांना राज्य शासनाने चांगलाच दणका दिला. बाजारात थेट हस्तक्षेप करून टाळेबंदीच्या काळात तीन महिन्यांत चार कोटीहून अधिक लिटर दूध चढय़ा भावाने खरेदी करून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आणि दूधसंघांची मक्तेदारीही मोडून काढली. आणखी एक महिना शासन शेतकऱ्यांकडून थेट दूध खरेदी करणार आहे. या संदर्भात राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्यव्यवसायमंत्री सुनील के दार यांच्याशी संपर्क साधला असता, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजारातील भाव स्थिर राहण्याकरिता राज्य शासनाला हस्तक्षेप करावा लागला, अशी माहिती त्यांनी दिली. चालू जुलै महिन्यातही शासन दूध खरेदी करणार आहे. दररोज दहा लाख लिटर दूध खरेदी करण्याची शासनाने मर्यादा ठेवली आहे, त्यात कमी-अधिक होऊ शकेल, अर्थात शेतकरी दूध कु णालाही विकू शकतात, त्यांना कोणतीही सक्ती राहणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. टाळेबंदीचा परिणाम दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवरही झाला. राज्यात दररोज १ कोटी २२ लाख लिटर दुधाचे उत्पन्न होते. त्यापैकी राज्य सरकार महानंदच्या माध्यमातून दररोज फक्त ७२ हजार लिटर दूध खरेदी करते, तर खासगी संघांमार्फत ७७ लाख आणि सहकारी संघांकडून ४३ लाख लिटर दूध संकलन केले जाते. टाळेबंदीमुळे हॉटेल्स, रेस्तराँ, मिष्टान्नांची दुकाने बंद झाल्याने दुधाच्या मागणीत प्रचंड घट झाली. त्यातच खासगी व सहकारी दूधसंघांनी १५ ते १८ रुपये प्रतिलिटर असे भाव पाडून दूध खरेदी करण्याचा घाट घातला. परिणामी आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होणार होते. त्यामुळे एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ातच २५ रुपये प्रति लिटर दराने दररोज १० लाख लिटर दूध खरेदी करून त्याचे दूध भुकटीत व बटरमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे खासगी व सहकारी दूध संघांनाही त्याच दराने दूध खरेदी करणे भाग पडले. परिणाम काय? एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांत १३९ कोटी रुपये खर्च करून राज्य शासनाने ४ कोटी ४० लाख लिटर दूध खरेदी के ले. राज्य शासनाने के लेल्या हस्तक्षेपामुळे रस्त्यावर दूध ओतण्याची वेळ आलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात चांगला पैसा आला. दूध खरेदीच्या माध्यमातून दोन महिन्यांत १८०० कोटी रुपये बाजारात आले. टाळेबंदीमुळे कोलमडून पडलेल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला थोडी उभारी आल्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागातील उच्चपदस्थाने निदर्शनास आणले. आता जुलैअखेपर्यंत राज्य शासन दररोज पाच लाख लिटर दूध खरेदी करणार आहे, असे सांगण्यात आले.
