विधानसभा निवडणुकीमुळे सत्ताधाऱ्यांची खबरदारी मुंबई : नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार वाढीव दंडाच्या रकमेचे केंद्रीय रस्ता वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी समर्थन करीत असतानाच विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मतदारांचा रोष नको म्हणून राज्यात नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत तरी वाहनचालकांना वाढीव दंड भरावा लागणार नाही. मोटार वाहन कायद्यातील दंडाच्या अवाच्या सव्वा रकमेवरून वाहनचालकांमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे. यातूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरात राज्यात दंडाच्या रकमेत कपात करण्यात आली. ओडिशा राज्याने तीन महिने वाढीव दंड आकारला जाणार नाही, असे जाहीर केले. काँग्रेसशासित मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांनी नव्या दंडाला विरोध दर्शविला होता. यापाठोपाठ महाराष्ट्रातही नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे लांबणीवर टाकण्यात आल्याची घोषणा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी केली. नव्या कायद्यातील वाढीव दंडाच्या तरतुदीबाबत वाहनचालकांमध्ये मोठा असंतोष असून सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून हा दंड कमी करावा, अशी मागणी पत्राद्वारे केंद्राकडे करण्यात आल्याची माहिती रावते यांनी दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला. वाहतुकीतील बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी तसेच बेदरकार वाहने चालवून अपघात तसेच अनेकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्यांना जबर दंडाची शिक्षा देण्याच्या इराद्याने केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मोटार वाहन कायद्यात अनेक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. संसदेने या सुधारित कायद्याला संमती दिल्यानंतर देशात १ सप्टेंबरपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र या कायद्यानुसारचा दंड हा सामान्य जनतेवर अन्यायकारक असल्याची ओरड सुरू झाली होती. काही राज्यांमध्ये वाहनचालकांकडून काही हजार रुपयांमध्ये दंड आकारण्यात आला होता त्यामुळेही असंतोष वाढला होता. राज्यात लवकरच विधानसभेची निवडणूक होत आहे. विधानसभा निवडणुकीत वाढीव दंडाच्या रकमेचा मुद्दा प्रचारात येण्याची शक्यता होती. दंडाची रक्कम जास्त असल्याने त्यात कपात करण्याची मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केली होती. तर राज्यात रस्त्यांची पार चाळण झाली आहे. आधी रस्ते सुधारा आणि मगच दंड वाढवा, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मांडली होती. निवडणुकीत हा मुद्दा त्रासदायक ठरू शकतो हे लक्षात आल्याने परिवहन खाते असलेल्या शिवसेनेच्या दिवाकर रावते यांनी वाढीव दंडाच्या आकारणीबाबत विरोधी भूमिका घेतली होती. गुजरात राज्याने दंडाची रक्कम कमी केल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुकूल भूमिका घेतली. परिणामी नितीन गडकरी यांनी प्रतिष्ठेच्या केलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात लांबणीवर पडली आहे. गुजरात, तमिळनाडूचाही ब्रेक नव्या मोटार वाहन कायद्यातील अनेक कलमांखालील दंडाच्या रकमेत गुजरात आणि तमिळनाडू राज्यांनी कपात केली आहे. गुजरात सरकारने दारू पिऊन गाडी चालवणे, अल्पवयीन मुलांनी गाडी चालवणे, विनापरवाना गाडी चालवणे आणि सिग्नल तोडणे या गुन्ह्य़ांसाठीच्या दंडाच्या रकमेत कपात केलेली नाही. मात्र बाकी सगळ्या गुन्ह्य़ांसाठीच्या दंडाच्या रकमेत भरघोस कपात केली आहे. तमिळनाडूनेही २३ सुधारणाच स्वीकारल्या असून त्यांतील दंडाची रक्कम मात्र कमी केली आहे.
