संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई: करोनामुळे राज्याची कोसळणारी अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी काटकसरीचे धोरण स्वीकारत आर्थिक निर्बंध लागू करणाऱ्या राज्य सरकारने दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांशी संबंधित साखर कारखान्यांना मात्र तातडीने भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अहमदनगर जिल्ह्य़ातील संगमनेर येथील सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना आणि पुणे जिल्ह्य़ातील भावनीनगर इंदापूर येथील छत्रपती सहकारी साखर कारखाना यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी दोन कोटी ३२ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. विशेष म्हणेज अशाच प्रकारे अन्य कारखान्यांचेही प्रस्ताव प्रलंबित असताना के वळ दोनच कारखान्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याने अन्य कारखानदार आम्हालाही मदत करा, अशी मागणी करू लागले आहेत. हे दोन्ही साखर कारखाने महाविकास आघाडी सरकारमधील उच्चपदस्थांशी संबंधितआहेत. विशेष म्हणजे एका कारखान्याच्या संचालक मंडळात राज्यमंत्री दत्ता भरणे हे संचालक आहेत. यापूर्वीही सत्ताधारी पक्षाच्या दोन आमदारांच्या साखर कारखान्यांना विशेष बाब म्हणून निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर अन्य कारखान्यांचेही प्रस्ताव आले होते. साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी, अर्थसहाय्य यात कठोर भूमिका घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहकार विभागाला सुरुवातीला के ली होती. परंतु राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे मंत्री व आमदारांशी संबंधित कारखाने असल्याने झुकते माप दिले जाते, असे मंत्रालयातील सूत्राकडून सांगण्यात येते. अर्थसहाय्य कशासाठी? राज्यात सहकारी साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांच्या माध्यमातून येत्या तीन वर्षांत एक हजार मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी या साखर कारखान्यांना सहवीज निर्मिती प्रकल्पासाठी प्रकल्प खर्चाच्या पाच टक्के शासकीय भागभांडल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्यानुसार भाऊसाहेब थोरात साखर कारखाना १३२ कोटी ५० लाख रुपये खर्चून ३० मेगावॅट तर छत्रपती साखर कारखाना ७२ कोटी ९२ लाख रुपये खर्चाचा १८ मेगावॅट वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारीत आहे. या दोन्ही कारखान्यांना ५ टक्के सरकारी भागभांडवलाप्रमाणे शिल्लक राहिलेली अनुक्रमे एक कोटी पाच लाख आणि एक कोटी २६ लाख रुपयांचा निधी सहकार विभागाने उपलब्ध करून दिला आहे. सहवीज निर्मिती प्रकल्प राबविण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना शासकीय भागभाांडवल मंजूर करण्याबाबत करण्याचे धोरण सन २००८मध्ये लागू करण्यात आले असून त्यानुसार वेळोवेळी साखर कारखान्यांच्या वीज प्रकल्पांसाठी भागभांडवल दिले जात आहे. या दोन्ही कारखान्यांनाही पूर्वीच भाडभांडवल मंजूर झाले असून त्यानुसार रक्कमही वितरित करण्यात आली आहे. आताही के वळ शिल्लक निधी देण्यात आला असून अन्य पात्र कारखान्यांनाही निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. - बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
