विद्यापीठ कायद्यातील बदलांची शिक्षण वर्तुळात चर्चा रसिका मुळ्ये, लोकसत्ता मुंबई : राज्यात विद्यापीठ कायद्यानुसार असलेले कुलपती आणि कुलगुरूंचे अधिकार कमी करून विद्यापीठाच्या कामकाजात हस्तक्षेप वाढवण्याच्या सरकारच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा शिक्षक, कर्मचारी संघटना आणि विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. राज्याच्या विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्यासाठी उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाने काही महिन्यांपूर्वी समिती नेमली. राज्यातील परीक्षांच्या मुद्यावरून विद्यापीठावर नेमका अधिकार कुलपती, कुलगुरू की शासनाचा, यावर झालेल्या वादंगानंतर लगेच कायद्यातील बदलांसाठी सुरू झालेल्या हालचालींनी विभागाच्या उद्देशाबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यातच सध्या शिक्षक, प्राचार्य, कर्मचारी, अधिकारी, विविध संघटनांमध्ये कायद्यातील मूळ तरतूद आणि प्रस्तावित बदलांचे तपशील असलेले एक ‘अनधिकृत’ पत्र आणि संदेश फिरत असल्याने संशयात भर पडली आहे. कुलगुरू निवडीमध्ये असलेले कुलपतींचे अधिकार कमी करून मुख्यमंत्री किंवा शासनाचा हस्तक्षेप वाढवणे, विद्यापीठांच्या अधिष्ठात्यांची संख्या वाढवणे, अधिकार मंडळांमध्ये कुलगुरूंनी नामनिर्देशन केलेल्या सदस्यांची संख्या कमी करणे, अधिसेभेचे अधिकार वाढवणे असे बदल करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा विद्यापीठांमध्ये आहे. कोणत्या बदलांची चर्चा? सध्या राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची निवड कुलपती म्हणजेच राज्यपाल करतात. कुलपतींनी नेमलेल्या समितीतील सदस्य कुलगुरूंच्या नावाची शिफारस कुलपतींकडे करतात. त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेला सदस्य निवड समितीचा अध्यक्ष असावा आणि समितीने शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी एका उमेदवाराच्या नावाची शिफारस मुख्यमंत्री कुलपतींना करतील, अशी तरतूद करण्यात येण्याची चर्चा आहे. तसेच सध्याच्या कायद्यानुसार सर्व अभ्यासक्रम चार विद्याशाखांमध्ये विभागण्यात आले असून, प्रत्येक विद्याशाखेसाठी एक याप्रमाणे अधिष्ठात्यांची नियुक्ती कुलगुरू करतात. अधिष्ठात्यांची संख्या वाढवण्यात यावी, प्रत्येक विद्याशाखाने त्यांच्या सदस्यांमधून अधिष्ठात्यांची निवड करावी, अधिसभेतील विविध घटकांचे प्रतिनिधीत्व वाढवण्यात यावे, कुलगरू नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या कमी करण्यात यावी, असे बदल प्रस्तावित असल्याची चर्चा आहे. सूचना पाठवण्यास मुदतवाढ शिक्षक, प्राचार्य, कर्मचारी, अधिकार मंडळांचे सदस्य, विविध संघटना यांना कायद्यातील बदलांबाबत सूचना पाठवण्याचे आवाहन उच्चशिक्षण विभागाने केले होते. सूचना पाठवण्यासाठी रविवापर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आता सूचना पाठवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून २१ डिसेंबपर्यंत सूचना पाठवण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत साधारण अडीचशे सूचना समितीकडे आल्याची माहिती विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. ‘फिरत असलेल्या प्रस्तावित बदलांबाबत कल्पना नाही. सूचना काय आहेत याची छाननी अद्याप करण्यात आलेली नाही. आलेल्या सर्व सूचना समिती शंभर टक्के स्वीकारेल किंवा नाकारेल असेही नाही,’ असेही विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कायद्यात काय बदल व्हावेत याबाबत www.unipune.ac.in या संकेतस्थळावर सूचना पाठवता येतील.
