वैद्यकीय उपचाराच्या नावाखाली रुग्णांच्या नातेवाईकांचा खिसा कापणारे डॉक्टर व रुग्णालयांना चाप लावणाऱ्या विधेयकाची राज्य सरकार तयारी करत आहे. विविध आजारांवर उपचारासाठी येणारा खर्च व शस्त्रक्रिया शुल्काची यादी क्लिनिक व रुग्णालयांमध्ये लावण्याच्या सक्तीची तरतूद या विधेयकात असणार आहे. फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मुंबई येथे होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळणार आहे. एकाच आजारावर किंवा शस्त्रक्रियेसाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे शुल्क आकारण्यात येते. त्यामुळे संबंधित विविध आजार किंवा शस्त्रक्रियेसाठी नेमका किती खर्च येईल, याबाबत रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाईकांना काहीही माहिती नसते. रुग्ण बरा व्हावा, हाच त्यांचा उद्देश असल्याने डॉक्टरांनी आकारलेले शुल्क त्यांना द्यावे लागते. वेळप्रसंगी उपचारासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांना कर्जही काढावे लागते. डॉक्टर्स व रुग्णालये रुग्णाच्या नातेवाईकांना वेठीस धरत असल्याने या प्रकाराची केंद्र सरकारने दखल घेऊन त्याबाबत विधेयक तयार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार राज्याच्या आरोग्य विभागाने रुग्णालयाचे दरपत्रक विधेयक तयार करण्याची तयारी सुरू केली असल्याची माहिती आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. किशोर टावरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य विभागाने यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. डॉक्टरांची संघटना व इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या प्रतिनिधींचा या समितीत समावेश आहे. या समितीने सुचविलेल्या शिफारशी मंत्रिमंडळापुढे येतील. यापैकी कोणत्या शिफारशी स्वीकारायच्या याबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर हे विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यात येईल, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली. या संदर्भात डॉ. किशोर टावरी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, या विधेयकाच्या बाबतीत चर्चा करण्यासाठी मुंबई येथे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यात सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. दरम्यान, समितीने विविध डॉक्टर्स, सामाजिक व ग्राहक संघटनांशी नियम कसे असावेत, याबाबत चर्चा सुरू केली आहे. रुग्णांचेही हित साधले जातील आणि डॉक्टरांचेही नुकसान होणार नाही, या दोन्ही बाजूने समिती विचार करीत आहे. शिफारशी करताना समितीपुढे काही अडचणी येत आहेत, परंतु त्या सामंजस्याने दूर केल्या जातील. असा कायदा राज्यात येणे आवश्यक होते. यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन चांगले पाऊल उचलले आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होईल, अशी अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
