धवल कुलकर्णी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेच्या नियुक्तीवरून राज्यावर राजकीय अस्थिरतेचे ढग असताना राज्य शासन भारताच्या निवडणूक आयोगाला विधान परिषदेच्या स्थगित केलेल्या निवडणुका घेण्याबाबत विनंती करणार आहे. याबाबतचे पत्र गटनेत्यांच्या सहीसह लवकरच आयोगाकडे पाठवण्यात येईल अशी माहिती राज्यशासनाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी लोकसत्ता डॉट कॉम ला दिली.

BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
Lok Sabha polls West Bengal elections
ममतादीदी आणि भाजपा आमनेसामने; एनआयएवरील हल्ल्याचं नेमकं प्रकरण काय?
mpsc
मराठा आरक्षण निश्चितीनंतर परीक्षा? ‘एमपीएससी’च्या  निर्णयामुळे नाराजी
Edappadi K Palaniswami AIADMK leader
AIADMK Manifesto: निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यपाल नियुक्तीचा मुद्दा! जाहीरनाम्यात आणखी काय?

मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हे विधान मंडळाच्या दोन्ही पैकी कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत. २७ मे पर्यंत त्यांना विधान मंडळाचे सदस्य व्हावे लागेल अन्यथा राजीनामा देण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध नसेल. विधान परिषदेच्या नऊ जागांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये होणे अपेक्षित होतं मात्र करोना वायरसच्या फैलावामुळे निवडणूक आयोगाने त्या अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या होत्या. ९ एप्रिलला राज्याच्या मंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती राज्यपालांच्या कोट्यातून विधानपरिषदेवर करावी असा निर्णय घेतला होता आणि तसा ठराव राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांना पाठवण्यात सुद्धा आला होता. मात्र त्याच्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्याच्यामुळे अलीकडेच मंत्रिमंडळाने या या ठरावाचा पुनरुच्चार केला.

या ठरावावर कुठलाही निर्णय न घेण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रावर एक राजकीय अस्थिरतेचे व घटनात्मक पेचाचे संकट गडद होत आहे. सध्या करोना आणि लॉकडाउनळे निर्माण झालेली परिस्थिती यांच्यासोबत सरकारी यंत्रणा झुंज देत असतानाच हे संकट आलं तर परिस्थिती अधिक बिकट होऊ शकते.

याबाबत एका ज्येष्ठ मंत्र्याने अशी माहिती दिली की राज्य शासनातर्फे लवकरच निवडणूक आयोगाला असे लिहिण्यात येईल ह्या स्थगित केलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुका सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता लवकर घेण्यात याव्यात. या मंत्राने असे सांगितले की समजा या मागण्यांबाबत राज्यपाल व निवडणूक आयोग यांनी कुठलाही निर्णय घेतला नाही तर सरकारला कोर्टात जाणे शिवाय अन्य कुठलाही पर्याय राहणार नाही. या मंत्र्याने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांवर बंधनकारक असत ते पण त्याची अंमलबजावणी किती कालावधीत करावी याबाबत कुठे स्पष्ट नियम असल्याचा गैरफायदा सध्या घेतला जात आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेच्या नियुक्तीबाबत राज्यपालांनी अद्यापपर्यंत कुठलाही निर्णय न घेतल्यामुळे शिवसेना व भाजप या दोन्ही पक्षांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. शिवसेनेचे नेते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी यास सगळ्यामागे भाजपचा हात असल्याचा अंगुलीनिर्देश केला आहे तर मुख्यमंत्र्यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधला याबाबत सांगण्यात येते.