गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात एकीकडे करोनाचं संकट घोंघावत असताना दुसरीकडे राजकीय वर्तुळात शिवसेना विरुद्ध भाजपा हा वाद देखील सातत्याने घोंघावताना दिसून आला आहे. सत्तेत आल्यापासून शिवसेनेचे विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपासोबत सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून खटके उडत आहेत. विधानपरिषदेच राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या यादीबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप निर्णय घेतलेला नसून त्यावरून सत्ताधाऱ्यांनी सातत्याने राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे. राज्यपाल भाजपाच्या दबावामुळेच या यादीविषयी निर्णय घेत नसल्याची टीका देखील केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या १२ सदस्यांच्या यादीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. अजित पवारांच्या उपस्थितीत दिली प्रतिक्रिया! आज देशाच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने देशभरात ध्वजारोहण केलं जात आहे. पुण्यात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याहस्ते विधानभवन येथे ध्वजारोहण करण्यात आलं. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते. ध्वजारोहण झाल्यानंतर भगतसिंह कोश्यारी आणि त्यांच्यापाठोपाठ अजित पवार उपस्थित मान्यवरांच्या भेटीगाठी घेत असताना अचानक समोरून काँग्रेसचे नेते शरद रणपिसे यांनी राज्यपालांना १२ सदस्यांच्या नियुक्तीविषयी विचारणा केली. राज्यपालांनी अजितदादांकडे हात दाखवला आणि. समोरून अचानक या प्रश्नाची अपेक्षा कदाचित राज्यपालांनी देखील केली नव्हती. मात्र, शरद रणपिसे यांच्या प्रश्नावर राज्यपालांनी देखील हजरजबाबीपणे उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. यावेळी आपल्या मागेच उभ्या असलेल्या अजित पवार यांच्याकडे हात दाखवून राज्यपाल म्हणाले, "हे माझे मित्र आहेत. सरकार आग्रह धरत नाही, तर तुम्ही का धरता?" राज्यपालांच्या या उत्तरावर खुद्द अजित पवार यांच्या चेहऱ्यावर देखील खोचक हास्य दिसून आलं. “हे आमच्या घटनेचं दुर्दैवं”, संजय राऊतांनी साधला राज्यपालांवर निशाणा! राज्यपालांच्या उत्तरावर अजित पवार म्हणतात.. दरम्यान, राज्यपालांनी दिलेल्या उत्तरावर माध्यम प्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देखील विचारणा केली. त्यावर बोलताना, "आज स्वातंत्र्यदिन आहे. या विषयावर नंतर बोलेन", एवढंच बोलून अजित पवारांनी विषय टाळला. राज्यपालांनी घटनात्मक कर्तव्य विनाविलंब पार पाडावे! न्यायालयाची सूचक टिप्पणी! राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं देखील सूचक टिप्पणी केली आहे. "राज्यपाल हे न्यायालयाला बांधील नाहीत, परंतु घटनात्मक जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे त्यांचे कर्तव्य आहे. विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यपाल मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विनाविलंब योग्य तो निर्णय घेतील, अशी आम्हाला आशा आणि विश्वाास आहे. मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवून आठ महिन्यांचा काळ उलटला आहे. हा कालावधी पुरेशा कालावधीपेक्षा अधिक आहे. मात्र शिफारस करण्यात आलेल्या सदस्यांची माहिती घेण्यासाठी आणि निष्कर्षाप्रती येण्यासाठी त्यांनी हा वेळ घेतला असावा, असे न्यायालयाला वाटते", असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर आता लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाण्याची अपेक्षाच न्यायालयानं व्यक्त केली आहे.
