उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठी गुड न्यूज दिली आहे. पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला ठाकरे सरकारनं अखेर मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयीचा निर्णय घेण्यात आला. 29 फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अमलबजावणी केली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्यद्री अतिथीगृहावर शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंबंधी बैठक घेतली होती. अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग.दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, सरचिटणीस विनायक लहाडे, डॉ. सोनाली कदम, तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव नितिन गद्रे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असलेल्या या बैठकीत पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. महासंघाच्या वतीने कुलथे यांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या मांडल्या होत्या. त्यात केंद्राप्रमाणे राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याबाबत अनुकूलता दर्शविली. ४५ मिनिटे वाढवून, अत्यावश्यक सेवा वगळून तसेच कामकाजाच्या दृष्टीने कुठलाही परिणाम होणार नाही अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर करावा, त्यावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. या प्रस्तावावर बुधवारी (12 फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर मंत्रिमंडळानं पाच दिवसांचा आठवडा करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. या निर्णयाची अमलबजावणी महिना अखेरीस म्हणजेच 29 फेब्रवारीपासून करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ महत्त्वाचे निर्णय शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी पाच दिवसांचा आठवडा. 29 फेब्रुवारीपासून अमलबजावणी. इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव आता " "बहुजन कल्याण विभाग" करण्यात आलं. बाल न्याय निधी गठीत करण्यास मान्यता. त्यासाठी 2 कोटींची तरतूद करण्यात आली. राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा निर्णय.
