इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्तीचा खर्च सरकारला झेपत नसल्याने आर्थिक भार कमी करण्याच्या दृष्टीले सल्ला देण्यासाठी सरकारने अखेर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापली असून, ‘फ्री शिप’च्या अटी अधिक जाचक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.केंद्र सरकारने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना राज्यात २००३ पासून लागू करण्यात आली आहे. ही शिष्यवृत्ती योजना शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे, पण केंद्र सरकारने, मर्यादित तरतूदीमुळे राज्यास मागणीनुसार अनुदान उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे कळवले आहे. केंद्र सरकारने हात वर केल्याने राज्य सरकारला या योजनेवरचा खर्चच कमी करण्याची कल्पना सुचली आहे. केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी मिळत नसल्याने राज्य निधीतून या शिष्यवृत्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. गेल्या जून महिन्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शालांत परीक्षोत्तर (मॅट्रिकोत्तर) शिष्यवृत्तीबाबत चर्चा करण्यात आली होती. सरकारने यासंदर्भात सल्ला देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. दोन महिन्यात या समितीला आपला अहवाल सादर करायचा आहे.या योजनेसाठी सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्च येतो. योजनेअंतर्गत अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, एमबीए, आणि इतर अभ्यासक्रमांचे शुल्क सरकारतर्फे भरले जाते, त्यामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे शक्य होते. या शिष्यवृत्तीपोटी १ हजार १५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, उर्वरित ७५९ कोटी रुपयांपैकी निम्मी रक्कम ऑक्टोबर अखेर आणि निम्मी रक्कम डिसेंबर अखेर देण्याचे आश्वासन सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दिले आहे.शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अपुऱ्या निधीची तरतूद करण्यात येत असल्याने पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
