प्रतिनिधी, पुणे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने (महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी - एमडब्लूआरआर) चालू वर्षापासून पिण्यासाठी, औद्योगिक, सिंचनाच्या पाण्याच्या दरामध्ये वाढ केली आहे. औद्योगिक प्रयोजनासाठी तब्बल वीस टक्के वाढ केल्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी थेट महाराष्ट्रातून काढता पाय घेणार असल्याचा इशारा दिला आहे. पेयजल, वाइन तयार करणाऱ्या कंपन्यांनीही त्याबाबतचा इशारा देत नाराजी व्यक्त केली आहे. परिणामी जलसंपदा विभागाने जलसंपत्ती प्राधिकरणाला औद्योगिक पाणीपट्टीमध्ये केलेली वाढ मागे घेण्याबाबत सूचवले आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडून राज्यातील सर्व धरणांमधून वापरल्या जाणाºया पाण्याचे दर ठरवण्यात येतात. त्यानुसार पिण्यासाठी, औद्योगिक, सिंचन यासाठी चालू वर्षापासून नव्याने दर लागू करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये औद्योगिक वापराकरिता लागू करण्यात आलेल्या दरांमध्ये तब्बल वीस टक्के वाढ केल्याने पेयजल, शीतपेये, वाइन आणि इतर औद्योगिक कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने केलेली वाढ अन्यायकारक असल्याचे सांगत वाढीव दराने पाणीपट्टी घेणे परवडत नसल्याचे जलसंपदा विभागाला कळवले आहे. ही वाढीव पाणीपट्टी मागे घ्यावी किंवा कमी करावी, अशी मागणी या औद्योगिक कंपन्यांनी केली आहे. अन्यथा, महाराष्ट्रातून काढता पाय घेत आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक राज्यात स्थलांतर करण्याबाबत इशारा दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जलसंपदा विभागाने गंभीर दखल घेतली असल्याचे एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने 'लोकसत्ता'शी बोलताना सांगितले. औद्योगिक कंपन्यांनी महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतल्यास कंपन्यांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, वितरण, विपणन व्यवस्था अशा विविध स्तरांवर त्याचे परिणाम होणार आहेत. याचा एकत्रित थेट परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागाला या कंपन्यांकडून मिळणारी पाणीपट्टीही कोट्यवधींच्या घरात आहे. प्राधिकरणाच्या नियमानुसार ठरलेल्या मापदंडापेक्षा ११५ टक्क्यांपर्यंत मानक दरानुसार पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे. त्यापुढील वापरावर दीडपट जादा दराने पाणीपट्टी वसूल करण्यात येणार आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे वाढीव पाणीपट्टी मागे घ्यावी किंवा त्यामध्ये कपात करावी, अशी मागणी केली आहे, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली.
