औद्योगिक विकासाबाबत देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र अग्रेसरच आहे, त्यामुळे आपली तुलना गुजरात किंवा इतर राज्यांशी करायला नको. मात्र, लोकसंख्येच्या दृष्टीने आपण जगातील बारावे राष्ट्र ठरावे इतके मोठे आहोत, त्यामुळे याबाबत आपली स्पर्धा जगातील इतर देशांशी करायला हवी, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.महाराष्ट्र विधिमंडळ अमृत महोत्सवानिमित्त तसेच, माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त पुण्यात ‘महराष्ट्राची औद्योगिक वाटचाल’ या विषयावर परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, उद्योगमंत्री नारायण राणे, विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, विनय कोरे, उद्योजक अभय फिरोदिया आदी सहभागी झाले होते. फिरोदिया व मगर यांनी उद्योगांबाबत अपेक्षा व्यक्त केल्या. औद्योगिक धोरण तयार करताना उद्योजकांना विश्वासात घेण्याचे आवाहन फिरोदिया यांनी केले.कोरे यांनी दुग्धविकासाच्या विकासाबाबत पूरक धोरणे घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेते खडसे व तावडे यांनी राज्याची औद्योगिक अधोगती होत असल्याची टीका केली. मात्र, उद्योगमंत्री राणे यांनी आकडेवारीचे दाखले देत ती खोडून काढली. गुजरातच्या तुलनेत औद्योगिक उत्पन्न, वाढ, परदेशी गुंतवणूक या सर्वच बाबतीत आपण पुढे आहोत, असे ते म्हणाले. फोर्ड उद्योगसमूहाने राज्याकडे मागितलेल्या सवलती आपल्या कोणत्याही धोरणात बसणाऱ्या नव्हत्या, त्यामुळे त्या आपण स्वीकारल्या नाहीत. मात्र, ते गेले तरी इतर अनेक उद्योग राज्यात आले आहेत आणि येत आहेत. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपण इतर राज्यांच्या तुलनेत पुढेच आहेत. पण आपली तुलना त्यांच्याशी न करता जगातील इतर देशांशी करायला हवी. लोकसंख्येच्या तुलनेत आपण जगात बाराव्या क्रमांकाचा देश ठरू इतके जास्त आहोत. त्यामुळे महाराष्ट्राने इतर मोठय़ा देशांच्या तुलनेत आपण कुठे आहोत, हे पाहायला हवे. देशातील ३४ टक्के परदेशी गुंतवणूक असली तरी समाधानी राहता कामा नये. ‘पुणे-मुंबई-नाशिक पट्टय़ात उद्योगांना सवलती नको’उद्योगांमध्ये आपण अग्रेसर आहोत, पण हा विकास पुणे-मुंबई-नाशिक व औरंगाबादच्या पट्टय़ातच सीमित आहे. त्यामुळे आता पुढच्या काळात या पट्टय़ात उद्योगांना सवलती न देण्याचे धोरण स्वीकारायला हवे, अशी सूचना शरद पवार यांनी सांगितले. सर्वाना रोजगार पुरविण्याची क्षमता शेतीमध्ये नाही, त्यामुळे ग्रामीण भागात उद्योगांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.
