राज्यातील करोना रुग्णसंख्या कायम राहिल्यास दोन दिवसात संपूर्ण लॉकडाउनचा निर्णय घेऊ, असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी रात्री महाराष्ट्राशी संवाद साधताना दिला. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या इशाऱ्यावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली. तसेच काही देशातील उदाहरणही दिली. फडणवीसांनी दिलेल्या उत्तराला राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. फडणवीसांनी दिलेल्या सल्ल्यावरून त्यांनी टोलाही लगावला आहे. राज्यावर करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचं संकट ओढावलं असून, मागील काही दिवसांपासून डोळे विस्फरायला लावणारी आकडेवारी समोर येत आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधला. करोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. यावर टाळेबंदी हा उपाय नाही हे मान्य आहे, पण त्याला पर्याय हवा आहे. दोन दिवसांत विविध तज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. पर्यायी मार्ग न सापडल्यास लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी नाईलाजाने टाळेबंदी करावी लागेल," असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या संवादानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र डागलं. त्याचबरोबर परदेशातील केंद्र सरकारांनी केलेल्या मदतीचे दाखलेही दिले. फडणवीसांनी दिलेल्या दाखल्यांचा समाचार घेत गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. आव्हाड यांनी फडणवीसांचा मुद्दा खोडून काढतानाच केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. ".पण हे सगळं तिथल्या केंद्र सरकारनी केलं आहे. आपलं केंद्र सरकार काय देणार? अजून राज्याचे हक्काचे पैसे देत नाहीत. बघा काही मिळते का तुमचे वजन वापरून.," असं म्हणत आव्हाडांनी फडणवीसांना टोला लगावला आहे. पण हे सगळे तिथल्या केंद्र सरकारनी केले आहे ..आपले केंद्र सरकार काय देणार .अजून राज्याचे हक्काचे पैसे देत नाही . बघा काही मिळते का तुमचे वजन वापरून @Dev_Fadnavis — Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) April 2, 2021 फडणवीस काय म्हणाले? फ्रान्सने तिसर्‍यांदा लॉकडाऊन लावला. पण, १२० अब्ज डॉलर्सचे विविध उपाय हाती घेतले. हंगेरीत ‘वर्क फ्रॉम होम’. पण, युरोपियन युनियनमध्ये भांडून हक्काचा निधी पदरी पाडून घेतला. डेन्मार्कमध्येही तीच परिस्थिती. पण, एप्रिल २०२० मध्येच सर्वच घटकांना पॅकेज. ग्रीसमध्ये हळूहळू निर्बंध उठण्यास मदत. पण, २,२०,००० उद्योग आणि ६ लाखांवर कर्मचार्‍यांना मदत एवढेच नाही तर वेतन न मिळणार्‍यांना ८०० युरोंपर्यंत मदत ! बेल्जियमने परत लॉकडाऊन केलाय. पण, २० बिलियन युरोचे पॅकेज जाहीर केलंय. पोर्तुगाल सरकारने नागरिकांची ये-जा थांबविली आहे. पण, १३ बिलियन युरोचे पॅकेज मार्च २०२० मध्येच जाहीर केले. आयर्लंडमध्ये डिसेंबरपासून कडक निर्बंध आहेत. पण, ७.४ बिलियन युरोंचे पॅकेज ऑक्टोबरमध्येच दिलंय. फिलिपाईन्समध्ये कडक निर्बंध आहेत. पण, ३.४ बिलियन डॉलर्सचे पॅकेज सप्टेंबरमध्येच दिलंय. युके, जर्मनी कुठेही जा, सर्वांनीच काही ना काही दिलंय. तुलना केवळ परिस्थितीशी नको, सरकारच्या कृतीशीही व्हावी, एवढीच महाराष्ट्राच्या जनतेची अपेक्षा! विरोधक वा तज्ञांचा दु:स्वास करून नाही, तर आपण प्रत्यक्ष काय करतो, याचे प्रबोधनात्मक विवेचन करोना थांबविण्यात अधिक मदत करेल.
