मराठीचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची एक वर्ष वेतनवाढ रोखण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारकडून घेण्यात आला आहे. यासंबंधी संबंधित विभागांना आदेश देण्यात आले आहेत. वारंवार सांगूनही अनेक कार्यालयांकडून मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधी परिपत्रकही काढण्यात आलं आहे. "प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासंबंधी वारंवार सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसंच मराठी भाषेच्या वापरामध्ये येणाऱ्या अडचणींसंदर्भात उपाययोजनादेखील सूचवल्या आहेत. तरीसुद्धा शासकीय कार्यालयातून आणि प्रशासकीय विभागातून काटेकोरपणे १०० टक्के मराठी भाषेचा वापर केला जात नसल्याच्या बाबी निदर्शनास येत आहेत. काही मंत्रालयीन विभागांचे शासन निर्णय इंग्रजी भाषेत असल्याचं दिसून येते," अशी माहिती परिपत्रकात देण्यात आली आहे. महानगरपालिकांकडून मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर होत नसल्याबाबत तसंच नैसर्गिक आपत्तींची माहिती देताना व त्यासंदर्भात नागरिकांना सूचना देताना मराठी भाषेचा वापर अधिकाऱ्यांमार्फत केला जात नसल्याच्या तक्रारी विभागाकडे 'आपले सरकार' प्रणालीमार्फत तसंच अन्य विविध माध्यमातून वारंवार प्राप्त होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या सर्व तक्रारींच्या अनुषंगाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासंदर्भात वारंवार देण्यात आलेल्या सूचना पुन्हा एकदा सर्व विभागांनी देण्याबाबत तसंच सूचनांचे पालन न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याच्या सूचना देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लेखी ताकीद देणे, गोपनीय अहवालात नोंद घेणे, ठपका ठेवणे आणि एक वर्षाकरिता वेतनवाढ रोखणे अशा कारवाईच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व कार्यालय आणि विभागप्रमुखांना सूचनांची काटेकोरपणे अमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
