केंद्र सरकारने आतापर्यंत राज्य सरकारला २८ हजार १०४ कोटी रुपयांची मदत केली असा दावा राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला केला होता. त्याला आज महाविकास आघाडीने पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर दिले. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी राज्याला केंद्राकडून नेमके काय मिळाले? फडणवीसांनी कशी दिशाभूल केली? त्याची सविस्तर माहिती दिली. - पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत गहू, तांदूळ आणि डाळ मिळून राज्य शासनाला मोठी मदत केल्याचं सांगितलं. पण हा निर्णय महाराष्ट्रापुरता नाही. देशासाठी निर्णय झाला. देवेंद्र फडणवीस काल म्हणाले होते की, राज्याला १७५० कोटी रुपयाचे गहू केंद्राने दिले पण हा गहू अद्याप महाराष्ट्राला मिळालेला नाही. - १२२ कोटी स्थलांतरित मजुरांसाठी दिल्याचं सांगितलं. एफसीआयमधून धान्य निघालेलं नाही. मजुर गावी पोहोचले आहेत. त्यामुळे हे पैसे मिळण्याचा प्रश्नच नाही. - प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेतंर्गत १७२६ कोटी रुपये दिले. पण ही योजना आधीपासूनच लागू आहे. सहा हजारमधील दोन-दोन हजार रक्कम टप्याटप्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत होती. त्यात महाराष्ट्रासाठी वेगळं काही नाही. - दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्राने ११६ कोटी रुपये दिले. पण २० टक्के रक्कम केंद्र सरकार देते. त्याचबरोबर १२१० कोटी महाराष्ट्र सरकारने दिले. पण देवेंद्र फडणवीस हे सोयीस्कररित्या विसरले. - महाराष्ट्रातून ६०० श्रमिक ट्रेन सुटल्या. या मजुरांचा सगळा ट्रेन प्रवासाचा ६८ कोटी रुपये खर्च राज्याने केला. केंद्राकडून एकही पैसा मिळालेला नाही. - महाराष्ट्र सरकारला २०१९-२० सालचे हक्काचे १८२७९ कोटी रुपये आणि आता एप्रिल-मे चे २३६९ कोटी मिळालेले नाहीत. ते दिले तरी पुरेसं आहेत. आम्ही या मागणीसाठी केंद्राकडे सतत पाठपुरावा करतोय. - ४२ हजार कोटींची अपेक्षा होती पण नोटबंदी, जीएसटी आणि लॉकडाउनमुळे २४ हजार कोटींची तूट आहे. - महाराष्ट्राला जीडीपीच्या पाच टक्के कर्ज घेता येईल. हे आम्हाला यांच्याकडून शिकावे लागेल?. - आम्हाला केंद्राने काय दिले? ते कर्ज घेण्याचे सल्ले देत आहेत. - मजुरांच्या छावण्यांसाठी केंद्राने १६११ कोटी रुपये दिले असं त्यांनी सांगितलं. दरवर्षी डिझास्टर मॅनेजमेंटसाठी केंद्राकडून राज्याला ४६०० कोटी रुपयांचा निधी येतो. त्यातून हे १६११ कोटी रुपये दिले. वेगळे पैसे कुठले दिले?
