राज्य दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अकडले असताना आणि फसलेल्या नियोजनामुळे शेतकऱ्यावर तूर फेकून देण्याची वेळ आली असताना राज्याचे कृषिमंत्री आणि १५ आमदार परदेश दौऱ्यावर गेले आहेत. राज्याचे कृषिमंत्री आणि १५ आमदार ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. मंत्री आणि आमदारांचा 'अभ्यास दौरा' दोन आठवड्यांचा असणार आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जातून कसा मार्ग काढला जातो, याचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्री आणि आमदार परदेश दौऱ्यावर गेले आहेत. या दौऱ्यावरुन परतताना कृषिमंत्री आणि आमदार एक दिवस सिंगापूरला थांबणार आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडच्या 'अभ्यास दौऱ्या'साठी प्रत्येक व्यक्तीला सहा लाखांचा खर्च येणार आहे. यामधील निम्मा खर्च कृषिमंत्री आणि आमदार स्वत:च्या खर्चातून करणार आहेत. तर उर्वरित खर्च सरकारी तिजोरीतून म्हणजेच सामान्य करदात्याच्या खिशातून केला जाणार आहे. कृषिमंत्री आणि आमदारांचा दौरा 'अभ्यास दौरा' असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे. 'इतर देशांमधील चांगल्या योजना आणि उपक्रमांचा अभ्यास करण्यासाठी असे दौरे आवश्यक असतात,' असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्यासोबत ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडला 'अभ्यास दौऱ्या'साठी जाणाऱ्या शिष्टमंडळात विरोधात असलेल्या काँग्रेस आमदारांचादेखील समावेश आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी केली जात आहे. उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांना १ लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिल्यानंतर राज्यात कर्जमाफीसाठी विरोधकदेखील आक्रमक झाले आहेत. मात्र अद्याप तरी मुख्यमंत्र्यांकडून कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यंदाच्या वर्षात आतापर्यंत ७०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील बहुतांश शेतकरी दुष्काळाचा फटका बसलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आहेत. दुष्काळ आणि नापिकीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कर्जमाफीसोबतच पिकाला हमीभाव मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरु आहे. २००९ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारनेदेखील 'अभ्यास दौऱ्या'साठी आमदारांना परदेशी पाठवण्याचे ठरवले होते. त्यावेळीदेखील शेतकऱ्याची स्थिती फारशी चांगली नव्हती. त्यामुळे विरोधात असलेल्या भाजपने सरकारच्या 'अभ्यास दौऱ्या'वर टीकेची झोड उठवली होती. यानंतर हा दौरा करण्यात आला होता.
