पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्यासाठी तीन मंत्र्यांची समिती नेमण्यात आली असून, या समितीकडून सर्व गटनेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. १९६० पासून नागपूरमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत दोनदा पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये पार पडली आहेत. जुलैमध्ये होणारे पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याची सरकारची योजना आहे. याकरिता संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या तिघांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती सर्व संबंधितांशी चर्चा करणार आहे. पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याबाबत वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. ‘मनोरा’ आमदार निवास ही इमारत पाडण्यात येणार आहे. आमदारांच्या निवासाची अडचण होणार आहे. यामुळेच अधिवेशन नागपूर घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव आहे. डिसेंबर महिन्यात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराम या राज्यांची निवडणूक आहे. याच वेळी लोकसभेची निवडणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळेच नागपूरमध्ये पावसाळी अधिवेशन घेऊन विदर्भातील मतदारांना खूश करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असू शकतो. मुंबई राज्य, मध्य प्रांत आणि हैदराबाद राज्य यामधील मराठी भाषक असलेल्या सलग प्रदेशांचे मिळून महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याबाबत २८ सप्टेंबर १९५३ मध्ये नागपूर करार करण्यात आला होता. ११ कलमी करारातील दहाव्या कलमामध्ये दरवर्षी राज्य विधानमंडळाचे किमान एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात येईल, अशी तरतूद करण्यात आली होती. यानुसार महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर दरवर्षी नागपूरमध्ये एक अधिवेशन भरविले जाते. आतापर्यंत ५४ अधिवेशने नागपूरमध्ये पार पडली आहेत. यापैकी दोन अधिवेशने ही पावसाळ्यात घेण्यात आली होती. दुसऱ्याच वर्षी पावसाळी अधिवेशन उपराजधानीत राज्याच्या निर्मितीनंतर दुसऱ्याच वर्षी म्हणजे १९६१ मध्ये पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये पार पडले होते. १४ जुलै ते ३० ऑगस्ट १९६१ या काळात नागपूरमध्ये पावसाळी अधिवेशन पार पडले होते. तेव्हा प्रत्यक्षात २५ दिवस कामकाज झाले होते. १९७१ मध्ये ६ सप्टेंबर ते ११ ऑक्टोबर या काळात पावसाळी अधिवेशन उपराजधानीत झाले होते. तेव्हा अधिवेशनाचा एकूण कालावधी हा २६ दिवसांचा होता. १९८० मध्ये पहिले आणि तिसरे तर १९८६ मध्ये पहिले आणि चौथे अशी दोन अधिवेशने एका वर्षांत नागपूरमध्ये पार पडली होती. हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात कापूस, धान यावरून दरवर्षी आंदोलन होते. त्यातून विदर्भात सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात वातावरण तापते. याला आळा घालण्याकरिताच नागपूरमध्ये पावसाळी अधिवेशन घेण्याची योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आखली होती. पण सत्ताधारी काँग्रेसच्या विदर्भातील आमदारांनीच याला विरोध केला होता. सत्ताधारी भाजपने पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याकरिता मंत्र्यांची समिती नेमल्याने अधिवेशन नागपूरमध्ये पार पडणार हे जवळपास निश्चित मानले जाते.
