राज्यातील किल्ल्यांचं हेरिटेज हॉटेलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून (एमटीडीसी) अशा २५ किल्ल्यांची यादी काढण्यात आली आहे. हे किल्ले करारावर हॉटेल व्यवसायिकांना रिसॉर्ट तसंच हॉटेल उभारण्यासाठी दिले जाऊ शकतात. ऐतिहासिक पर्यटनस्थळांची प्रसिद्धी लक्षात घेता पर्यटन क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच यामुळे पर्यटन वाढवण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती दिली होती. यानुसार एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकतं. या किल्ल्यांवर फक्त हॉटेलच नाही तर विवाहस्थळ आणि मनोरंजन कार्यक्रमांची जागा म्हणूनही विकसित करण्याचा प्रयत्न असेल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने किल्ल्यांचा विकासात कोणत्या गोष्टी महत्त्वाची भूमिका पार पाडू शकतात यासंबंधी धोरण आखलं आहे. पर्यटन सचिव विनिता वैद सिंघल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "राज्य मंत्रीमंडळाने नव्या धोरणाला संमती दिली आहे. हेरिटज पर्यटनाला चालना देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,". राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर पर्यटन विभाग लवकरच हेरिटेज हॉटेल्सना निमंत्रण देणार असून त्यानंतर किल्ल्यांप्रमाणे निवड करण्यात येईल. मंत्रीमंडळाने पर्यटन विभागाला महसूल मिळवण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखण्यास सांगितलं आहे. हे किल्ले ६० ते ९० वर्षांसाठी करारावर दिले जाऊ शकतात. महाराष्ट्रात एकूण ३३५ किल्ले असून त्यापैकी १०० किल्ल्यांची संरक्षित स्मारके म्हणून नोंद आहे. शेजारी राज्ये राजस्थान आणि गोवामध्ये वाढलेलं हेरिटेज पर्यटन पाहता राज्य सरकारदेखील आपल्याकडे किल्ल्यांच्या सहाय्याने हेरिटेज पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. आपल्याकडे हेरिटेज पर्यटनासाठी खूप वाव असल्याचं एमटीडीसीचं म्हणणं आहे. गेल्या काही काळापासून राजवाडे आणि किल्ल्यांवरील हॉटेल लग्नासाठी आवडती ठिकाणं झाली आहेत. पर्यटन विकास तसंच खासगी गुंतवणूक याशिवाय या धोरणामुळे किल्ल्यांचं जतन करण्यात मदत मिळेल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. या निर्णयाला इतिहासकार तसंच गडप्रेमींकडून विरोध होऊ नये यासाठी सरकारने किल्ल्यांचा सौंदर्य खऱाब होईल अशी कोणतीही गोष्ट केली जाणार नसल्याची हमी दिली आहे. तसंच या किल्ल्यांवर कोणतंही बांधकाम करण्यास परवानगी न देण्यात येणार नसल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या @CMOMaharashtra आपल्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठामपणे विरोध करतो. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे. — Supriya Sule (@supriya_sule) September 6, 2019 या निर्णयाचा गडप्रेमी आणि विरोधकांकडून मात्र विरोध होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी, "महाराष्ट्रातील गडकोट हे छत्रपती शिवरायांच्या देदिप्यमान इतिहासाच्या पावन स्मृती आहेत. त्यांचं रिसॉर्ट व हेरीटेज हॉटेल्समध्ये रुपांतर करण्याच्या आपल्या सरकारच्या निर्णयाचा आम्ही ठामपणे विरोध करतो. राज्यातील किल्ल्यांचे जागतिक मानकांनुसार संवर्धन होणे गरजेचे आहे," असं मत व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्रातले २५ गढ-किल्ले आता हाॅटेल्स आणि लग्नसमारंभासाठी तसेच करमणुकीच्या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय वाचला आणि संताप अनावर झाला.. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा दैदिप्यमान इतिहास हा आमचा फार मोठा ठेवा आहे, त्याचा बाजार करू नका.. pic.twitter.com/KjAskjMq3X — Anil Shidore (@anilshidore) September 6, 2019 "महाराष्ट्रातले २५ गड-किल्ले आता हॉटेल्स आणि लग्नसमारंभासाठी तसेच करमणुकीच्या कार्यक्रमासाठी उपलब्ध करून देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय वाचला आणि संताप अनावर झाला.. महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा दैदिप्यमान इतिहास हा आमचा फार मोठा ठेवा आहे, त्याचा बाजार करू नका," अशी प्रतिक्रिया मनसे नेते अनिल शिदोरे यांनी दिली आहे.
