मुंबई हायकोर्टाने संप बेकायदा ठरवून कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कामावर रुजू व्हावे, असे आदेश दिल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा संप मागे घेतला. त्यामुळे शनिवारी सकाळपासून मुंबई, सांगली, बीड अशा विविध भागांमध्ये एसटीची वाहतूक सुरु झाली असून भाऊबीजेच्या दिवशी लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

सातवा वेतन आयोग आणि अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील एसटी कर्मचारी संघटनांनी संप पुकारला होता. ऐन दिवाळीत सलग चार दिवस एसटी बंद असल्याने राज्यातील लाखो प्रवाशांचे हाल होत होते. याचा फटका विशेषत: ग्रामीण भागात बसत होता. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती.  मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी रात्री संप प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर ठरवत कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले होते. त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या विचारात घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यासाठी पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेमून २४ ऑक्टोबरला एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटनांशी वाटाघाटी करून तीन आठवड्यात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात तात्पुरता निर्णय समितीने घ्यावा आणि त्यानंतर अंतिम अहवाल सादर करावा, असे आदेशही हायकोर्टाने दिले. हायकोर्टाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची उशिरा रात्रीपर्यंत बैठक झाली व त्यात संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

PMC pune municipal corporation
रस्त्यावर फेकलेल्या कचऱ्यातून पत्ते शोधून दंडाची वसुली; मोटारीतून कचरा फेकणाऱ्यांचा पाठलाग करून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई
mumbai ban on slum demolition marathi news, slums mumbai marathi news
झोपडपट्टी पुनर्विकासात परवानगीविना अतिरिक्त झोपड्या तोडण्यावर बंदी, नव्या परिपत्रकामुळे झोपडीवासीयांना दिलासा
Bhandara District Jail, Female Guard, Assaulted, Detainee, crime news,
धक्कादायक! कारागृहातील बंदीवानाचा महिला रक्षकावर प्राणघातक हल्ला
Pune pubs
पुण्यात आता मध्यरात्री दीडपर्यंत ‘चिअर्स’… पब, मद्यालयांबाबत पोलीस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

दरम्यान, शुक्रवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहे का, लोकांची काही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे का, अशी विचारणा हायकोर्टाने केली होती. न्यायालय तडजोड करायला बसलेले नसून संप मिटवण्यासाठी ठोस उपाययोजना आणि काही धोरण निश्चित करण्यात आले आहे का, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला होता.