राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज पुन्हा एकदा मागणीपेक्षा कमी करोना प्रतिबंधक लसींचा पुरवठा केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. महाराष्ट्राला १७.५० लाख करोना प्रतिबंधक लसींची आवश्यकता आहे. आठ लाख आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणासाठी कोविन अ‍ॅपवर रजिस्ट्रेशन केलं आहे. आम्हाला करोना प्रतिबंधक लसीचे १० लाख डोस मिळाले. आम्हाला अजून साडेसात लाख लसींच्या डोसची आवश्यकता आहे" असे राजेश टोपे म्हणाले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिलेय. याआधी सुद्धा राजेश टोपे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांचा आरोप फेटाळून लावला होता. सर्व राज्यांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या डेटाबेसनुसार त्यांना डोसची संख्या पाठवण्यात आल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं होतं. मंत्रालयानं यासंदर्भात लोकसत्ता ऑनलाईनच्या बातमीची दखल घेऊन ट्विटरवरुन त्यावर प्रतिक्रिया देत आपली बाजू मांडली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं की, ‘कोविशिल्ड’ आणि ‘कोव्हॅक्सिन’ या लसींच्या १.६५ कोटी डोसच्या खरेदीची रक्कम राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संख्येनुसार पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे लसीच्या डोसच्या वितरणामध्ये केंद्र सरकारनं कोणत्याही राज्यासोबत भेदभाव केल्याचा प्रश्नच येत नाही. लसच्या डोस पुरवठ्याचा हा सुरुवातीचा लॉट असून यानंतर येत्या आठवड्यात तो नियमितपणे पाठवण्यात येणार असल्याचंही मंत्रालयानं स्पष्ट केलं होतं. काय म्हणाले होते राजेश टोपे राज्याला कमी डोस मिळाले हे सांगताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटलं होतं की, “आपल्याला केंद्र सरकारने एकूण ९ लाख ७३ हजार लसीचे डोस उपलब्ध करुन दिले आहेत. बफर स्टॉकसहित बोलायचं गेल्यास आपल्याला सतरा ते साडे सतरा डोसची गरज आहे. आज त्यापैकी नऊ ते साडे नऊ लाख आले आहेत. याचा अर्थ ते कमी आले आहेत. केंद्र सरकाराच्या सूचनेनुसार ज्या व्यक्तीला तुम्ही डोस देत आहात, त्या व्यक्तिला पूर्ण डोस द्या. त्यामुळे अपेक्षेच्या तुलनेत ५५ टक्के डोस आलेल आहेत. त्यामुळे आठ लाख लोकांचं लसीकरण करायचं असतानाही आम्हाला ५५ टक्के म्हणजेच साधारण पाच लाखांपर्यंत लसीकरण पूर्ण करणार आहोत,”
