केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या पद्म पुरस्कारांसाठी मान्यवरांच्या नावांची शिफारस करण्यासाठी राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी राज्याचे पर्यटन, पर्यावर आणि राजशिष्टाचार मंत्री अदित्य ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी हे पुरस्कार; कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षण, उद्योग, क्रीडा, वैद्यक, सामाजिक सेवा इत्यादी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम केलेल्या व्यक्तींना देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव केला जातो. याच नावांची शिफारस करण्यासंदर्भातील काम या समितीच्या माध्यमातून केलं जातं. यंदा या समितीचे अध्यक्षपद आदित्य ठाकरेंना देण्यात आलं आहे. या नियुक्तीनंतर त्यांचे अभिनंदन करणारे ट्विट शिवसेनेचे आमदार आणि महाराष्ट्र राज्याचे कार्यकारी अध्यक्ष राज्य नियोजन मंडळाचे कॅबीनेट मंत्री राजेश क्षीरसागर यांनी केलं आहे.

राजेश क्षीरसागर यांनी, “वेगवेगळ्या क्षेत्रात अतिउत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या मान्यवरांची पद्म पुरस्कारासाठी शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी पर्यटन, पर्यावरण आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अभिनंदन आदित्य ठाकरे साहेब,” असं ट्विट करत या नियुक्तीबद्दल आदित्य यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत.

कोण कोण आहे या समितीमध्ये?

आदित्य ठाकरे हे पद्म पुरस्कार समितीचे अध्यक्ष असून या समितीमध्ये पाच कॅबिनेट मंत्री, दोन राज्यमंत्री, प्रधान सचिव, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी अशा एकूण नऊ जणांचा समावेश आहे. यामध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार, वैद्यकीय शिक्षण आणि सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख, उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, राज्यमंत्री उद्योग अदिती तटकरे, राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम दत्तात्रय भरणे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.  प्रधान सचिव आणि मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी या दोघांचीही या समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनाही ट्विटवरुन या समितीमध्ये निवड झालेल्यांचे अभिनंदन केलं आहे.

समितीची शिफारस स्वीकारली जाईलच असे नाही

या पुरस्कारासाठी ऑक्टोबरमध्ये ही समिती आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारला पाठवते. मात्र, उल्लेखनीय बाब अशी की, या समितीने केलेल्या शिफारशी निव्वळ उपचाराचा भाग झाल्याचा अनुभव आहे. कारण, समितीने केलेल्या शिफारशी केंद्र सरकार स्वीकारेलच याची खात्री नसते. केंद्र सरकार आपल्या स्त्रोतांकडून, तसेच खासदार, मंत्री, सामाजिक संस्था व व्यक्तींकडूनही योग्य व्यक्तींचा शोध घेऊन या पुरस्काराची घोषणा करू शकते. १९५४ मध्ये सुरू झालेले पद्म पुरस्कार १९७८-७९ आणि १९९३ ते १९९७ या कालावधीत स्थगित केले होते.