नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रशासनाला कानपिचक्या दिगंबर शिंदे, लोकसत्ता सांगली : भाजपची सत्ता असलेल्या सांगली महापालिकेत आढावा बैठकीच्या निमित्ताने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला कानपिचक्या देत कारभार सुधारला नाही तर लक्ष घालावे लागेल असा इशारा दिला. विकासकामांना निधी कमी पडू न देण्याचे आश्वासन देत असताना गैरकारभाराला थारा असणार नाही, असेही स्पष्ट के ले. पालकमंत्री जयंत पाटील यांची आढावा बैठकीला उपस्थिती आगामी महापौर निवडीसाठी होती की प्रशासनाला पाठीशी घालण्यासाठी होती याची उत्तरे शोधण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महापालिकेत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष नवा नसला तरी राज्यात बदललेल्या सत्तासमीकरणाची किनार असल्याने मंत्री एकनाथ शिंदे यांचा सांगली दौरा महत्त्वपूर्ण होता. भाजपची सत्ता, शिवसेनेचा एकही सदस्य नाही, सत्ता भाजपची असली तरी सरकारमधील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बदलत्या राजकीय समीकरणात प्रशासनावर अंकुश अशी स्थिती महापालिकेत सध्या दिसत आहे. सामाजिक संघटनांचे आक्षेप महापालिकेची सत्ता भाजपची असताना महापौर आणि पदाधिकारी यांना कोणतीच विचारणा प्रशासकीय पातळीवरून केली जात नाही हा गेल्या दोन वर्षांतील अनुभव आहे. महापूर आणि करोना ही दोन संकटे सांगलीकरांनी सलग दोन वर्षे अनुभवली. या काळात प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा तपशील वारंवार मागणी करूनही दिला जात नाही. महापुरावेळी वापरण्यात आलेल्या ज्या वाहनांचे भाडे देण्यात आले ती वाहने प्रत्यक्षात आहेत की नाही अशी शंका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने व्यक्त केली आहे. जे वाहन क्रमांक दर्शविण्यात आले आहेत ती वाहने प्रत्यक्षात दुचाकी असल्याचेही कागदोपत्री दिसून आले. मात्र त्या वाहनांना जेसीबीचे भाडे अदा करण्यात आल्याचा आक्षेप सामाजिक संघटनांनी केला आहे. शहरातील कचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य आणि पर्यावरणीयदृष्टय़ा योग्य ते नियोजन करण्याची सूचना हरित न्यायालयाने केली आहे. यासाठी काही निधीही आरक्षित केला आहे. मात्र महापालिकेपेक्षा आकाराने आणि उत्पन्नाने लहान असलेल्या विटा नगरपालिकेने कचरा व्यवस्थापन करून उत्पन्नाचा स्रोत तयार केला. मात्र सांगली महापालिका कचरा प्रकल्प राबवून शहरवासीयांवर कायमचा कर लावण्याच्या तयारीत आहे. उपयोजिता कर रद्द करता येणार नाही असे खुद्द नगर सचिवांनीच सांगलीत स्पष्ट केले. यात सुधारणा करता येईल असे आश्वासन मात्र मिळाले असले तरी झोपडवासीयांना घरपट्टी चारशे-पाचशे आणि उपयोजिता कर मात्र हजाराच्या घरात ही विसंगती नाही का याचा विचार केला गेला नाही. सात वर्षांपासून मिरज, सांगली येथील ड्रेनेज योजनेचे काम सुरू आहे. मात्र दोनशे कोटींचा खर्च होउनही या योजनेचे काय झाले याची पडताळणी करण्याची गरज वाटत नाही. महासभेत वेळोवेळी ठराव होऊनही ठेकेदार कंपनीला बिले अदा करण्याचा अट्टहास अनाकलनीय आहे. शेरीनाल्याचा प्रश्न तर गेली दोन दशकांहून अधिक काळ गाजत आहे. तो सुटावा अशी प्रामाणिक इच्छा ना प्रशासनाची ना कोणा नेत्याची अशी स्थिती आहे. मिरजेतील रस्त्यावरील भाजीबाजार हाही कळीचा मुद्दा आहे. गेली वीस वर्षे झाली तरी मिरजेच्या भाजीबाजाराचा प्रश्न सोडविता आलेला नाही. आमदारांनी नव्या भाजीमंडईसाठी निधीची घोषणा केली, नारळ फोडला. मात्र पुढे काहीच झाले नाही. याबाबत कोणतेच नियोजन दिसत नाही. मग शहराचा विकास कसा होणार? गेल्या वर्षी महापूर, यंदा करोना संकट यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती कठीण आहे. अशा वेळी अनेक प्रकल्प निधीअभावी हाती घेता येत नाहीत. शासनाने निधीची उपलब्धता केली तर शहराच्या विकासाची गती वाढविता येईल. सांगलीचा शेरीनाल्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ७० कोटींच्या निधीची गरज आहे. त्या प्रस्तावालाही नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मकता दर्शवली असल्याने हा दौरा यशस्वी ठरला आहे. मात्र प्रशासनानेही आता लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यायला हवे. - गीता सुतार, महापौर नगरविकासमंत्र्यांनी महापालिकेत आढावा घेण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यांच्यासोबत पालकमंत्री जयंत पाटील यांची उपस्थितीही शहरातील प्रलंबित प्रश्नांना गती देण्यास मदत ठरेल. वसंतदादा पाटील यांच्या समाधीस्थळाचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्याची सूचना पालकमंत्र्यांनी केली असून यालाही आता गती मिळेल. महाविकास आघाडी सरकार विकासकामात राजकारण करीत नाही हेही यानिमित्ताने दिसून आले. - पृथ्वीराज पाटील, शहर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष. महापालिकेने शहराचे सौंदर्यीकरण करण्यासाठी वाहतूक बेटांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली. शहरातील नागरी प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी करीत असलेल्या सूचनांचे प्रशासनाकडून नेहमीच दखल घेतली जात आहे. मात्र काही त्रुटी राहिल्या असल्या तरी त्याही दूर करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाचा राहील. - राहुल रोकडे, उपायुक्त
