रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रावर आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) बाबतीत आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांकडून ‘शिकवणी’ घेण्याची पाळी आली असून केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने गुणवत्ता निरीक्षण, कामे पूर्ण होण्याची गती, आधार क्रमांक, मजुरांचे संघटन, ई-प्रणालीचा वापर या संदर्भातील मागासलेपणाबद्दल राज्याचे कान टोचले आहेत.ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालातून ‘मनरेगा’च्या अंमलबजावणीतील महाराष्ट्राच्या त्रुटी समोर आल्या आहेत. रोजगार हमी योजनेची सुरुवात महाराष्ट्रातून झाली. ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून त्याचा विस्तार देशभर झाला. गरजूंना आवश्यक तेव्हा रोजगार आणि रोजगारातून पायाभूत सुधारणा या महत्त्वाच्या आघाडय़ांवर महाराष्ट्राने दिशादर्शक ठरणे गरजेचे असताना योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्राला मात्र अपयश आल्याचे धक्कादायक चित्र दिसून आले आहे. मजुरांना ‘मनरेगा’तील सर्व तरतुदींविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे. राज्यात अनेक भागांत माहितीअभावी अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याची उदाहरणे आहेत. ‘मनरेगा’अंतर्गत मजुरांना संघटित करण्याचा एक उपक्रम राबवला जात आहे. महाराष्ट्रात संघटनांच्या पातळीवर अंधार आहे. आंध्र प्रदेशातील ‘श्रमशक्ती संघ’ हा या कामासाठी आदर्श ठरू शकेल, असा सल्ला महाराष्ट्राला देण्यात आला आहे. मजूर संघटितपणे काम मागू शकतील, अशी व्यवस्था करण्यासाठी ही सूचना करण्यात आली आहे. अपंग आणि वंचित घटकांना ‘मनरेगा’च्या उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. या संदर्भात एकूण काम आणि त्याला लागणारा कालावधी याआधारे दरसूची तयार करावी. याबाबतीत ‘तामिळनाडू मॉडेल’चा वापर करावा, असे मंत्रालयाने राज्य सरकारला सुचवले आहे. मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी ‘मनरेगा’ हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो, असे निदर्शनास आले आहे. १९७२ च्या दुष्काळात रोजगार हमी योजनेतून सर्वाधिक कामे झाल्याची नोंद आहे. ग्रामीण भागात वर्षांतून किमान १०० दिवस मागेल त्याला काम देण्याची व्यवस्था या योजनेत आहे. २०१२-१३ या वर्षांत राज्यात ९४४.५० लाख मनुष्यदिवस रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले होते. ३१ मार्चअखेर ८११.७७ लाख मनुष्यदिवस रोजगार उपलब्ध झाला. योजनेसाठी केंद्र सरकारने १ हजार ५७३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. त्यातला बराचसा निधी अखर्चित आहे. अनेक भागांत मजुरांना तीन-तीन महिने मेहनताना मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत. ‘मनरेगा’तील गैरव्यवहार आणि मजुरी देण्यात होणारा विलंब टाळण्यासाठी ई-मस्टर, ईएफएमएस, ई-एमएमएस यांसारख्या प्रणालीचा वापर तातडीने सुरू करावा, असे निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालयाने दिले आहेत. जून २०१३ पर्यंत ही व्यवस्था करण्याच्या सूचना आहेत. राज्यात आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून थेट रोख हस्तांतरण सुविधा पथदर्शक म्हणून चार जिल्ह्य़ांमध्ये सुरू करण्यात आली आहे, पण यात आधार संलग्नीकरणाचे काम अत्यंत मंदगतीने सुरू असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. सामाजिक अंकेक्षणाचे काम सुरू झालेले नाही, कामे पूर्ण करण्याची गती मंदावलेली आहे, राज्यात पुरेशा संख्येत गुणवत्ता निरीक्षक नेमले गेलेले नाहीत, अशा अनेक बाबी अहवालाच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत. ‘मनरेगा’च्या बाबतीत पथदर्शक ठरलेल्या महाराष्ट्रावर आता आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूकडून मार्गदर्शन घेण्याची आलेली पाळी चर्चेचा विषय बनली आहे.
