एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सलग चौथ्या दिवशी सुरु असतानाच मुंबई हायकोर्टानेही राज्य सरकारवर यावरुन ताशेरे ओढले आहेत. एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी ठोस पावले उचललीत का ?, लोकांसाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली का ? असे प्रश्न हायकोर्टाने सरकारला विचारले.
सातवा वेतन आयोग आणि अन्य मागण्यांसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. शुक्रवारी सलग चौथ्या दिवशी संप सुरु असून परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी संपाबाबत बैठक घेतली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनीही मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र चर्चा फिस्कटली असून संप अजूनही सुरुच आहे. या घडामोडी सुरु असतानाच दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टात संपाविरोधात याचिका दाखल झाली होती.
शुक्रवारी हायकोर्टात याचिकेवर सुनावणी झाली असता हायकोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले. राज्य सरकारला हायकोर्टाने प्रश्नही विचारले. संपावर तोडगा काढण्यासाठी काय केले, तुम्ही धोरण तयार केले का?, असे प्रश्न हायकोर्टाने विचारले. आम्ही मध्यस्थीसाठी बसलेलो नाही, असे हायकोर्टाने सरकारला सुनावले. १५ मिनिटांमध्ये तोडगा काढा, असे आदेश हायकोर्टाने दिले. यानंतर साडेचार वाजता पुन्हा सुनावणी सुरु झाली. संध्याकाळपर्यंत ही सुनावणी सुरु होती. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेनेही हायकोर्टात भूमिका मांडली. मुख्यमंत्र्यांना सर्वस्वी अधिकार असून त्यांनी आश्वासन दिल्यास संपाबाबत विचार करु अशी भूमिका कर्मचारी संघटनांनी हायकोर्टात मांडली. तर राज्य सरकारनेही हायकोर्टात भूमिका मांडली. आम्ही उच्चस्तरीय समिती नेमणार असून ही समिती ३ आठवड्यात अहवाल सादर करेल, असे सरकारने सांगितले.
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on October 20, 2017 7:25 pm
