प्रतिनियुक्तीवर एकाच खात्यात वर्षानुवर्ष काम करणा-या सरकारी बाबूंना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दणका दिला आहे. आता सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्याच्या संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त १० वर्षे प्रतिनियुक्तीवर जाता येणार आहे. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचा-यांच्या नेमणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे प्रतिनियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक होणार असून सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना समान संधी उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकारचे विविध विभाग, विभागांच्या अधिपत्याखालील मंडळे आणि महामंडळांसह मंत्री कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात. याबाबत निश्चित असे एकसमान धोरण नव्हते. विशिष्ट अधिकारी आपले मूळ विभाग सोडून दीर्घकाळ प्रतिनियुक्तीवर अन्यत्र कार्यरत होते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाचे धोरण विचारात घेऊन राज्यातील सामान्य प्रशासन विभागाने प्रतिनियुक्तीबाबतच्या धोरणाचा मसुदा तयार केला. या धोरणाला मंगळवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. नवीन धोरणानुसार ज्या संवर्गातील पदावर प्रतिनियुक्तीने जायचे आहे त्या पदाच्या मंजूर संवर्ग संख्येच्या कमाल १५ टक्यांपर्यत प्रतिनियुक्ती करता येईल. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी एकावेळी कमाल ५ वर्षापर्यंत राहणार असून प्रतिनियुक्तीचा विहित कालावधी संपताच अशी प्रतिनियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी इच्छूक असलेला अधिकारी-कर्मचारी ज्या संवर्गात कार्यरत आहे त्या संवर्गात १० टक्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असल्यास, त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यास प्रतिनियुक्तीवर पाठविता येणार नाही. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांस त्याच्या संपूर्ण सेवा कालावधीमध्ये जास्तीत जास्त १० वर्षे प्रतिनियुक्तीवर जाता येईल. सेवानिवृत्तीस २ वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यास मूळ संवर्गात परत येणे आवश्यक राहील. प्रतिनियुक्तीवरुन मूळ प्रशासकीय विभाग अथवा कार्यालयात परत आल्यानंतर मूळ विभागातील मूळ संवर्गात किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. प्रतिनियुक्तीचे धोरण प्रथमत:च निश्चित करण्यात येत असल्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात काही अडचणी आल्यास त्यांचे वेळीच निराकरण करण्यासाठी 6 महिन्याच्या कालावधीसाठी शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
