मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती आणि चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या त्रिपक्षीय करारनाम्यासाठीचे मुद्रांक शुल्क कमी झाले आहे. आता या करारनाम्यासाठी एक हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी सकाळी पार पडली. या बैठकीत मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती आणि चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या करारनाम्यासह महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना १ जून २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारित श्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय: १. मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या इमारती-चाळींच्या पुनर्विकासासाठीच्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर केवळ एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क निश्चित. २. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारित श्रेणी लागू. 1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2009 मधील वेतनाची थकबाकी देण्यात येणार. ३. नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक व शासन मंजूर पदावर कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजना लागू. ४. सहकार विभागाच्या अटल अर्थसहाय्य योजनेसंदर्भात निर्णय. ५. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासाशी संबंधित सवलत करारनाम्यांना मुद्रांक शुल्कातून आणि गौण खनिजावर आकारण्यात येणाऱ्या स्वामित्वधनातून सूट. ६. आर्मी जवानांसाठी आर्मी लॉ कॉलेज स्थापन करण्यासाठी राधा कलियानदास दरियानानी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वेलफेअर एज्यूकेशन सोसायटी यांच्यादरम्यानच्या जमिनीच्या बक्षीसपत्राच्या दस्ताचे मुद्रांक शुल्क माफ. ७. महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा.
