महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक गैरव्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हेही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळ, पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा नोंदवला. यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ७६ जणांचा समावेश आहे. या घोटाळ्यात संबंधित खात्याचे अधिकारी आणि तत्कालीन मंत्र्यांची नावंही आरोपी म्हणून देण्यात आल्याचा दावा तक्रारदाराच्या वकिल माधवी अय्यपम यांनी केला आहे. त्यामुळे तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. दाखल गुन्ह्यत कदाचित सूत्रधारांची नावे नसतील मात्र तपास यंत्रणेने ती शोधून, त्यांचा सहभाग स्पष्ट करून कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार, याचिकाकर्ते अरोरा यांनी केली आहे. तोटय़ातील, मर्जीतील व्यक्तींच्या सूत-साखर गिरण्यांना बेहिशेबी कर्ज पुरवठा तसेच अन्य आर्थिक गैरव्यवहारातून सहकारी बँका बुडाल्या, २५ हजार कोटींहून अधिक रकमेचा घोटाळा झाला, असा आरोप करीत सुरींदर अरोरा यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका केली होती. घोटाळ्याचा सखोल तपास करण्याचे आदेश द्यावेत, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती. याचिकेच्या सुनावणीत नाबार्डसह अर्धन्यायिक चौकशी आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे तत्कालीन संचालक, पदाधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींनी फौजदारी गुन्हा केल्याचे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आर्थिक गुन्हे विभागाला पाच दिवसांच्या आत गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. दाखल गुन्ह्यत कदाचित सूत्रधारांची नावे नसतील मात्र तपास यंत्रणेने ती शोधून, त्यांचा सहभाग स्पष्ट करून कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार, याचिकाकर्ते अरोरा यांनी केली आहे. आर्थिक भ्रष्टाचार इतक्यावरच या घोटाळ्याची व्याप्ती मर्यादित नाही. हा एक सामाजिक भ्रष्टाचार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या श्रमिकांसाठी राज्य तसेच जिल्हा सहकारी बँका संजीवनी ठरतात. मात्र सूत्रधारांनी, आरोपींनी या बँका बुडवून श्रमिकांना देशोधडीला लावले. त्यामुळे कृषी उद्योगातील नैराश्य वाढले, आत्महत्या-व्यसनाधीनता वाढली, असा आरोपही अरोरा यांनी केला आहे. तोटय़ात चाललेल्या, दिवाळखोरीत निघालेल्या सूत-साखर गिरण्यांना कोटय़वधी रुपयांचे कर्जे राज्य, जिल्हा बँकांच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने मंजूर केली, वाटली. या गिरण्या हे कर्ज फेडू शकणार नाहीत, त्यामुळे बँका बुडतील याची पूर्ण जाणीव संचालक मंडळाला होती. पुढे दिवाळखोरीत निघालेल्या गिरण्यांचे भूखंड, मालमत्ता विकण्यात आल्या. ही प्रक्रिया रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठरवून दिलेले नियम मोडून रेटण्यात आली. इतक्यावर न थांबता घोटाळा दाबण्यासाठी संचालक मंडळांनी बनावट दस्तावेज तयार करून बँका नफ्यात असल्याचे भासवले. राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवारही अडचणीत? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याचे मास्टरमाइंड राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार असल्याचे तक्रारदाराने तक्रारीत म्हटले आहे. शरद पवार यांचे नाव आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधान आले असून सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या प्रकरणी शरद पवारही अडचणीत सापडण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे. एफआयआरमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून केलेला उल्लेख शरद पवारांसाठी असल्याचे म्हटले जात आहे. तक्रारीत नावे कुणाची? अरोरा यांच्या तक्रारीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह माणिकराव पाटील, वसंत शिंदे, विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, राहुल मोटे, ईश्वरलाल जैन, दिलीप देशमुख, शिवाजीराव नलावडे, रामप्रसाद बोर्डीकर, विजयसिंह मोहिते-पाटील, राजन तेली, राजेंद्र जैन, दिलीप सोपल, आनंद अडसूळ, मीनाक्षी पाटील, रजनीताई पाटील यांच्यावर आरोप आहेत. कलमे कोणती? भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील विविध कलमांसह कट रचून, संगनमताने फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करून वापर आदी कलमानुसार गुन्हा नोदविण्यात आल्याचे आर्थिक गुन्हे विभागातून सांगण्यात आले. कसे झाले राज्य सहकारी बँकेचं नुकसान? संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सूचनांचे उल्लंघन केलं नऊ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचा कर्जपुरवठा गिरणा, सिंदखेडा कारखाना, सूतगिरण्यांना ६०कोटींचे कर्ज केन अ‍ॅग्रो इंडियाची थकहमी रद्द झाल्यानं ११९ कोटींचा तोटा २४ साखर कारखान्यांना विनातारण कर्ज, २२५कोटींची थकबाकी २२ कारखान्यांकडील १९५ कोटी रूपयांचे कर्ज असुरक्षित लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जामुळे सव्वा तीन कोटींचे नुकसान कर्जवसुलीसाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८कोटींची थकबाकी खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री, ३७ कोटींचे नुकसान ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीत ६.१२ कोटींचा तोटा
