महावितरणच्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी आतापर्यंत शासनाने ५५ हजार कोटी रुपये दिले असले तरी हे पसे खर्च झाले तरी पायाभूत सुविधा उभारल्या गेल्या नाहीत त्यामुळे वीज वितरणाचा दर्जा सुधारत नाही व ग्राहकांकडून योग्य ती वसुली होत नाही अशा दुष्टचक्रात महावितरण अडकले असून ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ याच पद्धतीचा कारभार ‘मागील पानावरून पुढे’ सुरू आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या बाजूच्या प्रांतात विजेचा पुरवठा, वीजवसुली याचा दर्जा उत्तम आहे. प्रगतशील महाराष्ट्र म्हणून कितीही जाहिरातबाजी केली तरी विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक खालचाच आहे. विजेच्या वहनातील व वितरणातील गळतीचे प्रमाण सन २००० मध्ये महाराष्ट्रात २७ टक्के होते. गेल्या १७ वर्षांत पाऊल प्रगतीकडे जाण्याऐवजी अधोगतीकडे जात आहे. गळती अद्यापही कमी झालेली नाही. महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाने २००५ साली कृषीपंपांना मीटर बसवून दर महिन्याला वीजबिल दिले जावे, असा आदेश दिला होता. एक तप उलटले तरी यात एकही पाऊल महावितरणने पुढे टाकले नाही. शेतकऱ्याला सरासरी बिल दिले जाते. त्याच्या विजेचा वापर किती हे न पाहता अंदाजे बिल दिले जाते. त्यातही तीन अश्वशक्तीच्या पंपाला पाच अश्वशक्तीचे, पाच अश्वशक्तीच्या पंपाला साडेसात अश्वशक्तीचे व साडेसात अश्वशक्तीच्या पंपाला दहा अश्वशक्तीचे वार्षकि सरासरी बिल दिले जाते. महावितरणने जे बिल दिले आहे ते शेतकऱ्यांना निमूटपणे मान्य करावे लागते. मुळात भारनियमनाचा कालावधी मोठा त्यातही रात्रीच्या काळात वीज चालू असेल तर त्याचा वापर सर्व जण करत नाहीत, शिवाय बारमाही वीज वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण दहा टक्केही नाही. मराठवाडय़ातील बहुतेक शेतकरी हिवाळभरणा म्हणजे रब्बीच्या हंगामात एक-दोन पाणी देऊन पिके तगवण्यासाठी वीजपंपाचा वापर करतात. उन्हाळ्यात पाण्याची पातळी खोल गेल्यामुळे जनावरांना पिण्यापुरते पाणी उपलब्ध राहते. उन्हाळ्यात विहिरीला अथवा विधनविहिरीला पाणी असण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. उसाची शेती करणारे शेतकरी कदाचित अधिक काळ विजेचा वापर करत असतील पण एकूण शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात फळबाग, ऊस, भाजीपाला याचे उत्पन्न घेणारे शेतकरी पाच टक्केही नाहीत मात्र महातिवरण सरसकट शेतकऱ्यांना समान पद्धतीने कृषीपंपाचे बिल देते. युती शासनाच्या काळात तत्कालीन ऊर्जामंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी वीज सवलत जाहीर केली होती तेव्हा वीजबिल भरण्यासाठी शेतकरी मोठय़ा संख्येने पुढे आले होते. त्यानंतर २००४ साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी शेतकरयांना सवलत देण्यासाठी कृषी संजीवनी योजना अमलात आणली. या योजनेत दंड व व्याज माफ करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरण्यासाठी पुढाकार घेतला मात्र त्यानंतर सुशीलकुमार शिंदेंच्या काळात शेतकऱ्यांचे वीजबिल संपूर्ण माफ केले जाईल अशी त्यांनी घोषणा केली. अर्थात निवडणूक जिंकल्यानंतर त्याची अमलबजावणी न करता पुन्हा बिले पाठवण्यात आली. सरकार वीजबिल माफ करते आहे या कारणामुळे शेतकऱ्यांचा कल बिल न भरण्याकडे वाढू लागला त्यामुळे आलेले बिल योग्य आहे की नाही? त्याबद्दल तक्रार करणेही शेतकऱ्यांनी बंद केले. महावितरणची गावपातळीवरील जी यंत्रणा आहे त्यांच्या हातावर प्रसाद ठेवल्यानंतर तीच मंडळी वीजजोडणी देतात. आम्हाला गावात फिरणे मुश्कील आहे. पोलीस संरक्षण हवे. शेतकऱ्यांचा संताप वाढला आहे, असे अधिकाऱ्यांना सांगून स्वतचे खिसे गरम करून घेतात. यातून महावितरण नुकसानीत. तात्पुरता फायदा मात्र काही कर्मचाऱ्यांना होतो. वीजबिलासंबंधी शेतकरी मेळावे घेऊन त्यांच्या तक्रारी दूर कराव्यात असा आदेश शासनाने काढला खरा मात्र कुठेही वीज मेळावे झाले नाहीत. कार्यकारी अधीक्षक व मुख्य अभियंता दर्जाची मंडळी काम करण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसते. अश्वशक्तीची बिले वाढवून दिलेली कमी करण्याचे आदेश देऊनही ती कमी केली जात नाहीत. राज्यात सत्ताबदल झाला व त्या वेळी जलयुक्त शिवारच्या कामाबरोबर विजेचे उत्पादन वाढले जाईल व शेतकऱ्यांना अधिकाधिक व भारनियमनविरहित वीज उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली होती मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. महावितरणकडे कृषीपंपाला मीटर बसवण्याची यंत्रणा नाही. बसवले गेले तर दर महिन्याला वीजबिल रीडिंग घेऊन ते शेतकऱ्यांना देण्याची यंत्रणा नाही. १५ नोव्हेंबपर्यंत राज्यात कृषी संजीवनी योजनेची मुदत आहे मात्र शेतकऱ्यांकडून या योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळतो आहे. विजेची जोडणी तोडायला आलेल्या महातिवरणच्या कर्मचाऱ्याला फोडून काढू अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतल्यामुळे नवे वाद निर्माण होत आहेत. महावितरणविरोधात गुन्हा नोंद करणार : शिंदे गेल्या काही वर्षांपासून कृषीपंपाची वीजबिले जादा अश्वशक्ती दराने दिली जात आहेत यासंबंधी वारंवार निवेदने देऊनही महावितरणचे अधिकारी काहीच करत नाहीत यासंबंधी पोलिसात महावितरणच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंद करून त्यांना न्यायालयात खेचणार असल्याचे लातूर ग्रामीणचे माजी आमदार वैजनाथ शिंदे यांनी सांगितले. आढावा घ्यावा लागेल : बुरुड कृषीपंपाची वीजबिले जादा अश्वशक्ती दराने वाढवून देण्यात आली आहेत. ती कमी करण्यासाठी महावितरण कोणती पावले उचलत आहे? या विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना लातूर विभागाचे मुख्य अभियंता राजाराम बुरुड यांनी मी जिल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आदेशित केले होते. नेमकी स्थिती काय आहे त्याचा आढावा घ्यावा लागेल असे सांगून आपली सुटका करून घेतली. विजेचा दर्जा खालावला : साबदे दर वर्षी विजेचा दर्जा खालावतो आहे. सरकारचे पसे खर्च होत आहेत मात्र शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाची वीज मिळत नाही. राज्यात सत्ताबदल झाला तरी त्याची प्रचीती वीज वितरणच्या कारभारातून येत नसल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र वीज ग्राहक पीडित संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष भारत साबदे यांनी व्यक्त केली.
