|| प्रबोध देशपांडे कृषी पंपांना वीजजोडणी देण्याच्या योजनांमुळे कर्जाचा डोंगर वाढण्याची चिन्हे राज्यातील कृषीपंपाच्या थकबाकी वसुलीचा प्रश्न जटील असताना प्रतीक्षा यादीतील सव्वा दोन लाख कृषीपंपांना उच्चदाब वीजवितरण प्रणालीतून (एचव्हीडीसी) वीज जोडणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका रोहित्रावर दोन शेतकऱ्यांना वीजजोडणी देण्याच्या या योजनेसाठी ५०४८ कोटींचा खर्च येईल. त्यातील २५०० कोटींचा निधी कर्ज स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. अगोदरच २३ हजार कोटींच्या थकबाकी वसुलीपुढे हात टेकलेला ऊर्जा विभाग कृषीपंपांच्या नव्या जोडणींसाठी आणखी पाच हजार कोटी खर्च करून कर्जाचा डोंगर वाढवणार आहे. त्यानंतरही थकबाकीच्या वसुलीवर प्रश्नचिन्ह कायम राहणार आहेच. राज्यातील कृषीपंपाच्या थकबाकीमुळे महावितरण आर्थिक संकटात आहे. सर्वाधिक कृषीपंपाची थकबाकी असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी महावितरणची धडपड सुरू असते. मात्र, शेतकऱ्यांकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. राज्यात ४१ लाख कृषीपंपधारक असून त्यापैकी केवळ साडेतीन लाख शेतकऱ्यांकडून नियमित भरणा केला जातो. २५.४१ लाख ग्राहकांना मीटरद्वारे, तर १५.४१ लाख ग्राहकांना अश्वशक्तीच्या आधारित जोडणी आहे. आता कृषीपंपाच्या वीजबिलाच्या थकबाकीची रक्कम तब्बल २३ हजार कोटींवर गेली असून, त्याच्या वसुलीसाठी विविध योजना राबवूनही महावितरणला वसुलीत यश आले नाही. विशेष मोहिमेत केवळ आठ टक्केच रक्कम वसूल झाली. दंड व व्याज वगळले तरी राज्यातील कृषीपंपधारकांकडे १४ हजार कोटींवर मूळ थकबाकी आहे. कृषीपंपांच्या थकबाकीचा आकडा फुगून महावितरण आर्थिक संकटात असतांनाही सत्ताधाऱ्यांकडून वसुलीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना कृषीपंपाच्या नव्या वीज जोडण्या देण्यासाठी दबाव टाकण्यात येतो. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील दोन लाख २४ हजार ७८५ शेतकऱ्यांना उच्चदाब प्रणालीतून वीज जोडण्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी यंत्रणा उभारणीत ४४९६ कोटींचा खर्च येणार असून, ५५१ कोटी वीज उपकेंद्रासाठी लागतील. त्यापैकी अडीच हजार कोटींचा निधी कर्ज घेऊन उभारण्यात येणार आहे. त्याला राज्य सरकारची हमी देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित रकमेपैकी १९०० कोटी विदर्भ, मराठवाडय़ाच्या अनुशेषातून तर ६०० कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार आहे. नव्या योजनेत एका रोहित्रावर केवळ दोन शेतकऱ्यांना वीजजोडणी देण्यात येईल. त्यामुळे एका रोहित्रावर जादा ताण येऊन रोहित्र जळणे बंद होईल, तसेच उच्च दाब वाहिनी असल्याने त्यावर आकडे टाकता येणार नाही, असा दावा ऊर्जा विभागाकडून करण्यात येत आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये याचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात तांत्रिकरीत्या हे शक्य असले तरी व्यावहारिकदृष्टय़ा हे अत्यंत कठीण असल्याचे ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय जुन्या ४१ लाख वीजजोडण्या ‘जैसे थे’च राहतील. त्यांना होणारा वीजपुरवठा, वीजगळती, रोहित्र जळणे व थकबाकी वसुली यामध्ये कुठलाही फरक होणार नाही. नव्याने जोडणी घेतलेल्या मर्यादित सव्वा दोन लाख शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. कृषीपंपाच्या थकबाकीच्या प्रश्नावर कारवाई करण्याच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांकडून महावितरणचे हात बांधले असतात. त्यामुळे कृषीपंपधारकांकडूनही वीजबिल भरण्यासंदर्भात उदासीनता दिसून येते. शेतकरी पैसे भरतच नाही, असे हतबल वक्तव्य खुद्द ऊर्जामंत्रीच करतात. परिणामी, कृषीपंपाच्या थकबाकीचा अवाढव्य डोंगर झाला आहे. एकीकडे शेतकरी पैसे भरत नसल्याने महावितरणची आर्थिक अडचण, तर दुसरीकडे नवीन कृषीपंपांना वीजपुरवठा करण्यासाठी महावितरण पाच हजार कोटींची योजना राबविणार, असा विरोधाभास दिसून येतो. योजना राबविण्यासाठी काढण्यात येणाऱ्या कर्जाला राज्य सरकार हमी देणार असले तरी ते कर्ज फेडण्यासाठी नियोजन काय, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. कर्ज काढून नव्या वीजजोडण्या दिल्यावरही त्यांच्या देयकाची वसुली होईल, याची काही शाश्वती नाही. कृषीपंपासाठी अंदाजे आकारणी वास्तविक पाहता शेतीला सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा केला जातो व प्रत्यक्ष वापरानुसार देयक आकारल्यास ते भरणे अवघड नाही. पण देयकाची आकारणी अंदाजे केली जाते. कृषीपंपाची रीडिंग घेण्यासाठी महावितरणकडे यंत्रणेचा अभाव असल्याने रीडिंग होत नाही. कृषी ग्राहकांसाठी सरासरी वीज आकारणी ३.४० प्रति युनिट मंजूर असून, उर्वरित ३.१० रुपये ‘क्रॉस सबसिडी’च्या माध्यमातून आकारण्यात येते. या दरात सरासरी १.६० प्रति युनिट सवलत देऊन मीटरद्वारे जोडणी दिलेल्या कृषी ग्राहकांना १.८० रुपये प्रति युनिट दराने वीज देयकाची आकारणी करण्यात येते. राज्यातील प्रतीक्षा यादीतील सव्वादोन लाख कृषीपंपांना उच्च दाब वीजवितरण प्रणालीतून वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे जादा ताण येऊन रोहित्र जळणे, आकडे टाकून वीज चोरी होणे अशा प्रकारांवर निश्चितच आळा बसणार आहे. त्यामुळे महावितरणचे सातत्याने होणारे नुकसान टळेल. कृषीपंपधारकांच्या दृष्टीने अत्यंत फायद्याची ही योजना आहे. - पी.एस.पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई. कृषीपंपाच्या थकबाकी वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारचे प्रयत्न न करता आता नव्या वीजजोडणीसाठी पाच हजार कोटींचा खर्च करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे उच्च दाबाने व एका रोहित्रावर दोन जोडणी देण्याची कोणाचाही मागणी नसतांना हा खटाटोप करण्यात येत आहे. वीजबिल वसुलीच्या माध्यमातून या खर्चाचा परतावा मिळणार नाही. त्यामुळे नुकसानच होणार आहे. - अरविंद गडाख, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता व माजी समन्वयक,अक्षय प्रकाश योजना.
