मत्स्योत्पादनात आंध्रप्रदेश व कर्नाटक या शेजारच्या राज्यांनी मोठी झेप घेतलेली असताना महाराष्ट्रात मात्र फारशी वाढ होऊ शकलेली नाही. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी विशेष पशुधन व मत्स्यव्यवसाय पॅकेज राबवूनही या जिल्ह्य़ांना त्याचा फायदा झालेला नाही, हे वास्तव केंद्र सरकारच्या पशुपालन, डेअरी व मत्स्यपालन विभागाच्या अहवालातून समोर आले आहे.महाराष्ट्रातील मत्स्योत्पादन २००५ मध्ये ५ लाख ४८ हजार मेट्रिक टन होते. ते २०११ मध्ये ५ लाख ७६ हजार टनापर्यंतच वाढू शकले. सहा वर्षांत केवळ २८ हजार मेट्रिक टनाची वाढ नोंदवण्यात आली. कर्नाटकसारख्या राज्याने मात्र या क्षेत्रात वेगाने प्रगती केली आहे. २००५ तुलनेत २०११ मध्ये कर्नाटकातील उत्पादन ४८ लाखापर्यंत वाढले तर आंध्रप्रदेशचे उत्पादन १३ लाख ५० हजार मेट्रिक टनापर्यंत नेले आहे.केंद्र सरकारने देशातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी विशेष पशुधन व मत्स्यव्यवसाय पॅकेज जाहीर केले होते. त्या अंतर्गत आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि केरळमधील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशीम आणि वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी २००६ ते २००९ या कालावधीत ३२ कोटी रुपये शेततळी आणि मत्स्यपालनासाठी आवश्यक साहित्याच्या खरेदीसाठी वितरित करण्यात आले, पण याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. महाराष्ट्रात मत्स्योत्पादन वाढलेले नाही. आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकच्या तुलनेत तर ही वाढ अत्यंत नगण्य आहे. कर्नाटकला ३०० किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. त्यासोबत भूजलातूनही जादा उत्पादन घेऊन या राज्याने मत्स्योत्पादन वाढवले आहे. महाराष्ट्रात ७२० किलोमीटरचा समुद्रकिनारा आहे. १६ हजार किलोमीटर लांबीच्या नद्या आहेत. २ लाख ७९ हजार हेक्टर क्षेत्रात जलाशये आणि ५९ हजार हेक्टर क्षेत्रात तलाव आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात साधनसंपत्ती उपलब्ध असतानाही त्याचा फारसा उपयोग राज्याला घेता आलेला नाही. सागरी क्षेत्रातून मिळणाऱ्या मत्स्योत्पादनाखेरीज गोडय़ा पाण्यातील मासे उत्पादनासाठी मोठा वाव असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांमध्ये मत्स्यविकासाशी संबंधित योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष पथकांची नियुक्ती केली जावी, अशी सूचना केंद्र सरकारने केल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याचा फटका मत्स्योत्पादनासाठी उत्सुक असलेल्या शेतकऱ्यांना बसला आहे. केवळ यवतमाळजवळील इसापूर येथील राष्ट्रीय मत्स्यबीज केंद्रात यावर्षी १७१ लाख मत्स्यजिऱ्यांचे उत्पादन घेण्यात आले. इतर ठिकाणची अवस्था बिकट आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये या पूरक व्यवसायासाठी मार्गदर्शनाचा अभाव, सुविधांची कमतरता, सरकारी अनास्था याचा विपरित परिणाम या क्षेत्रावर झाला आहे. राज्यात २०११ मध्ये ५ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन मासे उत्पादन झाले. त्यातील ४ लाख १५ हजार मेट्रिक टन उत्पादन सागरी क्षेत्रातून झाले आहे. राज्यातील जलाशयांमधून अत्यंत कमी प्रमाणात मत्स्योत्पादन होत असल्याने केंद्राच्या धोरणालाचा हरताळ फासल्या गेला आहे.
