बेकायदेशीर मानधन कपातीच्या विरोधात संघटीतपणे आवाज उठवणाऱ्या राज्यभरातील साडेतीन हजार डेटा एंट्री ऑपरेटर्सला राज्य शासनाने थेट कामावरून काढून टाकले आहे. ही कपात करताना काम केले नाही, असा ठपका ठेवण्यात आला असला तरी त्यात तथ्य नसल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यभरातील ग्रामपंचायतींना थेट संगणक सेवेशी जोडण्यासाठी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा करून महाऑनलाईन कंपनीच्या माध्यमातून ३३ हजार डेटा एंट्री ऑपरेटर्स राज्यभरात नेमले. या ऑपरेटर्सना महिन्याला ८ हजार रुपये मानधन मिळेल, असे पत्र देण्यात आले. प्रत्यक्षात राज्यभरातील या ऑपरेटर्सना कधीच एवढे मानधन मिळाले नाही. या योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चाची रक्कम या मानधनातून कापून घेण्याचा प्रयोग महाऑनलाईन कंपनीने यशस्वीपणे राबवला. या बेकायदेशीर कपातीविरोधात संघटीत होऊन लढा देणाऱ्या या ऑपरेटर्सना आता कामावरून कमी करण्याचे धोरण महाऑनलाईन कंपनीने राबवणे सुरू केले आहे. महाऑनलाईन ही कंपनी राज्य शासन व टाटा समाजविज्ञान संस्थेचा संयुक्त प्रकल्प आहे. मे, जून व जुलै या तीन महिन्यात काहीच काम केले नाही, असे कारण देऊन राज्यातील साडेतीन हजार ऑपरेटर्सना या कंपनीने कामावरून कमी केले आहे. रायगड, रत्नागिरी, वर्धा, यवतमाळ, पुणे, सातारा, सांगली या जिल्ह्यात सर्वात जास्त ऑपरेटर्सना कामावरून काढण्यात आले आहे. या सर्वाचे कंत्राट रद्द करण्यात येत आहे, असे पत्र महाऑनलाईनने दिले आहे. मानधन कपातीविरोधात प्रत्येक जिल्ह्यात संघटना स्थापन करून ज्यांनी आंदोलन करण्यात पुढाकार घेतला त्यांनाच कामावरून कमी करण्यात आल्याचे या ऑपरेटर्सचे म्हणणे आहे. तीन महिने काम केले नाही, असे कारण कंपनीने समोर केले असले तरी त्यात तथ्य नाही, असे या ऑपरेटर्सचे म्हणणे आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्यभरातील ग्रामपंचायतींचे किती टक्के संगणकीकरण झाले, त्याचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी राज्यातील ७५ टक्के गावांमध्ये ब्रॉडबँडची सुविधा नसल्याने संगणकीकरण रखडल्याची बाब समोर आली होती. त्यानंतर मुख्य सचिवांच्या आदेशावरून या सर्व ऑपरेटर्सना पंचायत समितीच्या कार्यालयात बसवून संगणकीकरणाचे काम करून घ्यावे, असे आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार मे व जूनमध्ये या ऑपरेटर्सनी पंचायत समितीच्या कार्यालयात बसून काम केले. त्याचे पुरावेसुद्धा उपलब्ध आहेत. याच काळात राज्यातील ग्रामसेवक संपावर गेले होते. त्यामुळे काही काळ काम रखडले. त्याला ऑपरेटर्स जबाबदार नसतानासुद्धा त्यांच्यावरच आता काम न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मध्यंतरी लोकसत्ताने या ऑपरेटर्सच्या संदर्भात राज्य शासन करत असलेल्या बनवाबनवीचे वृत्त ठळकपणे प्रकाशित केले होते. त्याचे स्पष्टीकरण देताना ग्रामविकास खात्याने या ऑपरेटर्सशी आमचा संबंध नाही, अशी भूमिका घेतली होती. दुसरीकडे राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी ३३ हजार युवकांना रोजगार मिळवून दिला, असे जाहीरपणे सांगितले होते. या पाश्र्वभूमीवर आता शासनाने सुरू केलेली ही कपात योजना गुंडाळण्याचाच डाव असल्याचा आरोप या ऑपरेटर्सच्यावतीने लढणाऱ्या श्रमिक एल्गार या संघटनेने केला आहे. दरम्यान, महाऑनलाईनचे समन्वयक नितीन मुळे यांनी ऑपरेटर्सना कामावरून कमी केल्याचे लोकसत्ताशी बोलताना मान्य केले आहे.
