राज्य शासनाने विदर्भात वस्त्रोद्योग उभारणाऱ्या उद्योजकांसाठी सवलती जाहीर केल्या असल्या तरी अजूनही वस्त्रोद्योगाला चालना मिळालेली नसून सुमारे अठराशे कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे दावे हवेतच आहेत. कापसाचे सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या विदर्भात वस्त्रोद्योगांचे जाळे विकसित होऊ शकलेले नाही, ही शोकांतिका कायम असताना एकात्मता वस्त्रोद्योग पार्क योजनेअंतर्गत राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या राज्यातील १५ पैकी केवळ एकच पार्क विदर्भाला मिळाला आहे. अमरावतीत बिर्ला इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल पार्कच्या उभारणीला मान्यता देण्यात आली, पण अजूनही पार्कच्या उभारणीसाठी कोणत्याही हालचाली नसल्याने बेरोजगारांमध्ये अस्वस्थता आहे. राज्य सरकारतर्फे विदर्भ विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबवला जाणार असल्याचे आणि वस्त्रोद्योग खात्यामार्फत १८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे वस्त्रोद्योगमंत्र्यांनी जाहीर केले होते, पण अजूनही उद्योगांच्या उभारणीला गती न आल्याने वस्त्रोद्योगातून सुमारे १५ हजार नवीन नोकऱ्या मिळतील, ही आशाही आता धूसर बनली आहे. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाला खाजगी उद्योजकांनी मोठा प्रतिसाद दिल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात विपरित चित्र आहे. अमरावतीत टेक्स्टाईल पार्क मंजूर होऊन बराच कालावधी लोटला, पण पार्कच्या उभारणीचे कोणतेही चिन्ह दिसलेले नाही. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विदर्भात कापूस प्रक्रिया उद्योगांना सवलती देण्याचे ठरवण्यात आले. त्यात भांडवली गुंतवणुकीवर १० टक्के सबसिडी, तर प्रकल्प उभारण्यासाठी लागणाऱ्या कर्जावर १२.५ टक्के व्याज सवलत देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. सहकार क्षेत्रालाही या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत, पण विदर्भात सहकारी कापूस प्रक्रिया उद्योग ठप्प पडले आहेत. खाजगी गुंतवणूकदारही फारसे उत्सुक नाहीत, अशी कोंडी निर्माण झाली आहे. राज्यात दरवर्षी सरासरी ९० लाख कापूस गाठींचे उत्पादन होते. मात्र, केवळ २० टक्के कापसावर प्रक्रिया होते. येत्या पाच वषार्ंत राज्यात ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने निर्णय जाहीर केले. ११ लाख नव्या रोजगार निर्मितीचे स्वप्न रंगवण्यात आले, पण यात विदर्भातील प्रगती संथ असल्याचे दिसून आले आहे.केवळ वीस प्रकल्प‘अ‍ॅडव्हान्टेज विदर्भ’ या परिषदेतही विदर्भात वस्त्रोद्योगातील गुंतवणुकीसाठी मोठा वाव असल्यास आभास निर्माण करण्यात आला होता. मात्र, विशेष सवलती गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकल्या नाहीत. सर्वाधिक प्रकल्प आणि गुंतवणूक कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात झाल्याचे वस्त्रोद्योग विभागाच्या अहवालातून दिसून येते. केंद्र सरकारच्या टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड योजनेअंतर्गत राज्यात ३२५ लघुउद्योगांचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. त्यातून सुमारे २ हजार ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आतापर्यंत झाली आहे. मात्र, या प्रस्तावांमध्ये विदर्भातील केवळ २० प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यात ६ सुतगिरण्या, ६ जिनिंग प्रेसिंग युनिट, ४ टेक्निकल टेक्स्टाईल प्रकल्पांचा समावेश आहे.
