वर्षभरात तब्बल साडेतीन हजारांहून अधिक अर्ज दाखल; देशात अग्रेसर नागपूर : एखाद्या क्षेत्रातील संशोधनाच्या किंवा वस्तू वापराबाबतचे स्वामित्व हक्क (पेटंट) मिळवण्यासाठी अलीकडच्या काळात जगभर मोठी जागरूकता निर्माण झाल्याचे पाहावयास मिळते. हेच चित्र महाराष्ट्रातही दिसून येते. त्यामुळेच महाराष्ट्रातून गेल्या वर्षी पेटंट प्राप्तीसाठी साडेतीन हजारांहून अधिक अर्ज करण्यात आले असून याबाबत राज्याने अग्रस्थान घेतले आहे. संशोधनाची मालकी आपली असल्याबाबत सरकारी पातळीवर मिळालेली मान्यता म्हणजे ‘पेटंट’ होय. देशाच्या नावावर सर्वाधिक ‘पेटंट’ असणे जागतिक पातळीवर बहुमानाची गोष्ट मानली जाते. राज्यातून गेल्या वर्षी पेटंटसाठी तब्बल ३,५१३ अर्ज करण्यात आले आहेत. मात्र, २०१५-१६च्या तुलनेत महाराष्ट्रातून ४ टक्के पेटंट अर्ज कमी दाखल झाले आहेत. पेटंटसाठी अर्ज करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे तर सर्वात पिछाडीवर हिमाचल प्रदेश आहे. याबाबतचा २०१६-१७ चा वार्षिक अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला असून त्यात विविध राज्यांतून पेटंटसाठी ४५,४४४ अर्ज दाखल झाल्याची माहिती आहे. ही संख्या गेल्या वर्षीपेक्षा तीन टक्क्याने कमी आहे. महाराष्ट्राला पेटंटमधून २०१६-१७ मध्ये ४१०.०३ कोटी एवढा महसूल प्राप्त झाला असून २०१५-१६च्या तुलनेत तो ४ टक्क्यांने वाढला आहे. त्यापूर्वीचा महसूल ३९८.४० कोटी एवढा होता. सर्वाधिक अर्ज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी सर्वाधिक १९,६४० पेटंट अर्ज इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित विषयात दाखल झाले. त्यापैकी २,८६० पेटंटला मान्यता मिळाली, तर १४,५४० पेटंट मेकॅनिकल आणि संबंधित विषयासाठी दाखल झाले आहेत. त्यापैकी २,५४६ पेटंटला मान्यता मिळाली. रसायनशास्त्र आणि संबंधित विषयांसाठी ९,५१० पेटंट अर्ज दाखल केले. त्यापैकी ३,८८३ पेटंटला मान्यता मिळाली तर जैवतंत्रज्ञान, सूक्ष्म जीवशास्त्र आणि संबंधित विषयांसाठी १,७५४ एवढे पेटंट अर्ज दाखल केले. त्यातील केवळ ५५८ पेटंटला मान्यता मिळाली. अन्य राज्यांची स्थिती महाराष्ट्रापाठोपाठ तामिळनाडू २००३ अर्जासह दुसऱ्या तर कर्नाटक १७६४ पेटंट अर्जासह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अन्य राज्यांची याबाबतची स्थिती अशी. (कंसातील आकडे संबंधित राज्यांच्या अर्जाचे) दिल्ली (१०६६), तेलंगणा (७९८), उत्तर प्रदेश (६२५), गुजरात (६२०), पश्चिम बंगाल (४६०), हरियाणा (४४१), केरळ (२७६), आंध्र प्रदेश (२७१), पंजाब (२०७), राजस्थान (१८१), झारखंड (१४४), मध्य प्रदेश (१४०), ओरिसा (१०३), आसाम (६८), उत्तराखंड (६४), जम्मू-काश्मीर (४९), हिमाचल प्रदेश (४०)
