सिंचन क्षेत्र, अतिक्रमणे, पूरप्रवण क्षेत्रांच्या माहितीसाठी उपयुक्त पुणे : सिंचनाखाली असलेल्या जमिनीचे अचूक क्षेत्र मिळावे आणि धरण किंवा कालव्यालगत झालेल्या अतिक्रमणांवर नियंत्रण ठेवता यावे, या दृष्टीने राज्यातील सर्व धरणालगतच्या जागांचे हवाई सर्वेक्षण (ड्रोन सर्वे) करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतची सूचना राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाला के ली असून, त्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. पूरप्रणव क्षेत्रे, पूररेषा यांचीही माहिती या सर्वेक्षणातून पुढे येणार आहे. राज्यभरात तीन हजाराहून अधिक लहान, मध्यम आणि मोठय़ा क्षमतेची धरणे आहेत. या धरणालगतच्या परिसराचे हवाई सर्वेक्षण होणार आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले असून निविदा प्रक्रियेनंतर २२ महिन्यांच्या आत सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. यातून सिंचनाखालील क्षेत्राची अचूक माहिती पुढे येणार आहे. तसेच मोकळ्या जागांचा वापर पर्यटन वृद्धीसाठीही करण्याचे नियोजित आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागाने मोकळ्या जागांचा वापर पर्यटनाच्या दृष्टीने करण्यासाठीचे धोरण हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणातून जागेची माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर पर्यटन वृद्धीच्या दृष्टीनेही जागेचा सुयोग्य वापर करण्याचे नियोजित आहे. धरणांची सुरक्षितताही हवाई सर्वेक्षणातून पुढे येणार असून धरणातील पाणी कु ठेपर्यंत पोहोचते याही माहितीही या सर्वेक्षणातून घेण्यात येणार आहे. सर्वेक्षणानंतर पूररेषाही जलसंपदा विभागाकडून निश्चित करण्यात येणार आहेत. धरणालगतच्या जमिनींच्या सर्वेक्षणातून सिंचन, बिगर सिंचन क्षेत्राची माहिती मिळणार आहे. धरण तसेच कालव्यालगतच्या परिसरात काही अतिक्रमणे झाली आहेत. त्याचीही माहिती मिळणार आहे. सिंचनाचे स्रोतही या माध्यमातून पुढे येणार असून कालव्यातील पाणी चोरीचे प्रकारही रोखण्यास मदत होणार आहे. पाणी गळती, पाणी चोरीवरही सर्वेक्षणानंतर नियंत्रण ठेवता येणार आहे. - टी. एन. मुंडे, मुख्य अधीक्षक, जलसंपदा विभाग
