18 August 2019

News Flash

टोलमाफीचे आश्वासन हवेत विरले: शालिनी ठाकरे

आयआरबी कंपनीचे 15 वर्षांसाठी देण्यात आलेले कंत्राट ऑगस्ट 2019 मध्ये पूर्ण होत आहे.

राज्यात सत्तेवर येताना भाजपा सरकारने टोलमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर काही टोलनाके बंद करण्यात आले होते. तसेच काही टोलनाक्यांबाबत न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. अशातच मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (msrdc) मुंबई पुणे एक्स्प्रेसवे वरील टोलसंदर्भात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. दरम्यान, राज्यातील टोलविरोधात सर्वप्रथम मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आवाज उठवल्याचे त्या म्हणाल्या. त्यांनी फेसबुक पोस्टद्वारे यावर टीका केली.

राज ठाकरे यांच्या आदेशानुसार अनेक कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी टोल नाक्यांचे सर्वेक्षण केले. मनसेच्या आंदोलनामुळेच राज्यातीस 65 टोलनाके बंद करण्यात आले आहे. उर्वरित टोल नाक्यांविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू असल्याचे शालिनी ठाकरे यांनी नमूद केले आहे. नुकतीच मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे लिमिटेड, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने महामार्गावर दोन ठिकाणी टोल वसूल करण्यासंदर्भात एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. दरम्यान यापूर्वी टोल वसूलीचे कंत्राट देण्यात आलेल्या आयआरबी कंपनीचे 15 वर्षांसाठी देण्यात आलेले कंत्राट ऑगस्ट 2019 मध्ये पूर्ण होत आहे. रस्ता निर्मितीसाठी आलेला खर्च केव्हाच वसूल झाला असून या टोल वसुलीच्या कंत्राटातून आयआरबीला भरमसाठ नफाही झालेला आहे, असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.

सत्तेवर आल्यास महाराष्ट्र टोलमुक्त करू असे आश्वासन भाजपाने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. हे आश्वासन भाजपावाले विसरले असले तरी सर्वसामान्य जनता विसरलेली नाही, असे त्या यावेळी म्हणाल्या. तसेच एक्स्प्रेसवेवरील टोल वसुलीच्या कराराची मुदत संपलेली आहे ना?, मग त्याच रस्त्यासाठी पुन्हा नव्याने टोलवसुलीचा करार करण्याचा निर्णय का घेतला जातोय?, यामागे नेमके कोणाचे आर्थिक लागेबांधे आहेत?, उद्या लोकांनीच टोल भरण्यास नकार दिला तर काय करणार?, असे सवाल करत जनता त्यांना ‘मुंहतोड जवाब’ देईल! असे शालिनी ठाकरे यांनी नमूद केले आहे.

First Published on July 16, 2019 3:33 pm

Web Title: maharashtra toll issue mns shalini thackeray commented msrdc published ad extend toll duration jud 87