पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचा अनेक राज्यांनी मोठय़ा प्रमाणात फायदा उचललेला असताना महाराष्ट्र मात्र पिछाडीवर गेले असून, राज्यात रस्त्यांची केवळ ६ हजार २३३ कामे मंजूर होऊन ५ हजार १८६ कामे पूर्ण झाली आहेत. शेजारच्या छत्तीसगडसारख्या छोटय़ा राज्याने या कामांसाठी आतापर्यंत ८ हजार कोटी रुपयांचा निधी खेचून आणलेला असताना महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला केवळ ५ हजार कोटी रुपये आले आहेत. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालातून राज्याच्या कामगिरीचा आलेख समोर आला आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत महाराष्ट्र मागे असल्याची ओरड केली जाते. त्यामागे लालफितशाही हेच कारण असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ग्राम सडक योजनेतून कामे करण्यासाठी निकषात बसतील असे रस्त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव तयार करावे लागतात, तसेच त्यांचे सादरीकरण करून निधी पदरात पाडून घ्यावे लागतात, पण हे कसब अजूनही राज्यातील यंत्रणेला फारसे जमलेले नसल्याने केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्याच्या बाबतीत राज्य मागे पडल्याचे दिसून येते.उत्तर प्रदेशने आतापर्यंत रस्त्यांच्या मंजूर १८ हजार ८९ कामांपैकी १५ हजार ३१२ कामे पूर्ण केली आहेत. मध्य प्रदेशने १५ हजार ४१९ कामांपैकी ११ हजार ७३९ रस्त्यांची कामे पूर्णत्वास नेली आहेत. राजस्थाननेही १४ हजार ५८४ कामांपैकी १२ हजार ५३७ कामे पूर्ण केली. छत्तीसगडनेही मंजूर ६ हजार ७०७ कामांपैकी ४ हजार ६१९ कामांमधून रस्ते विकास साधला आहे. या राज्यांनी मोठा निधीही पदरात पाडून घेतला आहे. मध्य प्रदेशने सर्वाधिक १७ हजार कोटी, उत्तर प्रदेशने १३ हजार कोटी, राजस्थानने ११ हजार, तर छत्तीसगडने ८ हजार कोटींचा वाटा मिळवला आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत रस्त्यांच्या कामांसाठी केवळ ६ हजार ७८३ कोटी रुपये मंजूर झाले आणि ५ हजार २६६ कोटी रुपये या योजनेतून मिळाले आहेत.पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेत ‘बुद्धीचातुर्य’ वापरून निकषात बसतील, असे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून मंजूर करून घेणे शक्य असताना राज्यातील जिल्हा परिषदांचा मात्र जणू काही ही योजना आपली नसून केंद्र शासनाची आहे, असा समज झाल्याचे दिसते. त्यामुळे आपली कामगिरी चांगली होत नाही, असे या योजनेच्या संदर्भातील एका परिपत्रकातच नमूद करण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेत १ हजार ९१ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये वित्तीय नियंत्रक या पदावर अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली, पण अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त असलेल्या पदांचा फटका या योजनेला बसत आहे. डिसेंबर २०१३ अखेर राज्यात २२ हजार २३३ किलोमीटर लांबीचे आणि ७ हजार ८०६ लोकवस्त्यांना जोडणारे ५ हजार १८६ रस्ते बांधण्यात आले. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा-२ अंतर्गत केंद्र सरकारने अतिरिक्त ९२५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. हा निधी राज्यात ६१ पूल आणि २३१ रस्त्यांच्या कामांसाठी उपयोगात आणला जाईल, ही आशादायक बाब मानली तरी राज्याला बराच लांब पल्ला गाठावा लागणार आहे.
