“करोनाच्या भीतीमुळे अनिश्चित काळासाठी समाज बंद करून ठेवणार का, असा सवाल भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारला केला. लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना योग्य काळजी घेऊन व्यवहार करण्याची परवानगी सरकारनं दिली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी गुरुवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केली.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वाढदिवसानिमित्त चंद्रकांत पाटील यांनी अभिष्टचिंतन केलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच वर्षात मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना सामान्य माणसाला सुख देण्यासाठी व त्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांना आगामी काळातही महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळावी”, अशा सदिच्छा चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या.

हेही वाचा- मनधरणी?; पंकजा मुंडेंची चंद्रकांत पाटलांनी गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात घेतली भेट

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना निर्बंधांतून सवलत द्यावी, अशी भूमिका घेतल्यासंदर्भात चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, “अजित पवार आणि राजेश टोपे यांच्याप्रमाणेच आपलं मत आहे. आपण ते आधीपासूनच अशी भूमिका घेतलेली आहे. लसीचे दोन डोस घेतल्यानंतरही मास्क वापरणं, वारंवार हात धुणं, फिजिकल डिस्टन्सिंग, गर्दी टाळणं असे नियम पाळून काम सुरू केलं पाहिजे. ज्यांनी लसीचे दोन डोस घेतले, त्यांच्यासाठी व्यवहार खुले करावेत. जनजीवन बंद ठेऊन चालणार नाही, परिस्थितीला सामोरं जावं लागेलच. अनिश्चित काळासाठी समाज बंद करून ठेवणार का?”, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा- सर्वसामान्यांनी खूप सहन केलं, आता मुंबई लोकल सुरू करा; राज ठाकरेंचा ठाकरे सरकारला इशारा

राजकारणातील परखड माणूस अशा शब्दात गौरव करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही चंद्रकांत पाटील यांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. नेत्यांच्या वाढदिवसाला बेकायदा होर्डिंग्ज लावून नेत्यांना अडचणीत आणू नका आणि आचारसंहिता पाळा, असं आवाहन त्यांनी कार्यकर्त्यांना केले. बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावणाऱ्या कार्यकर्त्यांवरील कारवाईचं त्यांनी समर्थन केले.

नव्या सहकार मंत्रालयाचा आणि या घटनादुरुस्तीचा काही संबंध नाही

“सर्वोच्च न्यायालयानं सहकाराविषयी जो निकाल दिला आहे; तो तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या केंद्र सरकारनं केलेल्या घटनादुरुस्तीबाबत आहे. या निकालामुळे मोदी सरकारला धक्का बसला असं म्हणणं चुकीचं आहे. मोदी सरकारनं निर्माण केलेल्या नव्या सहकार मंत्रालयाचा आणि या घटनादुरुस्तीचा काही संबंध नाही”, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.