जी.श्रीकांत व देवेंद्रसिंग यांच्यावर विभागीय चौकशीत ठपका अगदी परवाच उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून लोकमतचा ‘महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ पुरस्कार मिळवणारे व सध्या लातूरला कार्यरत असलेले अकोल्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत व जिल्हा परिषदेचे सीईओ देवेंद्रसिंग सीसीटीव्ही व संगणक खरेदी प्रकरणात झालेल्या विभागीय चौकशीत दोषी आढळले आहेत. आता त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश अमरावतीच्या विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. अकोला जिल्हय़ातील सात पंचायत समिती स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेतून सीसीटीव्ही कॅमेरे व संगणक खरेदीची प्रक्रिया २०१५-१६ मध्ये राबविण्यात आली. विशिष्ट पुरवठादाराकडून खरेदी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी निविदा ‘मॅनेज’ केल्याचा प्रकार समोर आला. ही प्रक्रिया राबवताना सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. साधारणत: पाच हजार ५०० रुपयांचा कॅमेरा ३० हजार रुपयात खरेदी करण्यात आला. सीसीटीव्ही कॅमेरे व संगणक खरेदी प्रकरणी मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा प्रकार समोर आला. हे प्रकरण शेकणार हे लक्षात येताच संबंधित पुरावठादाराने सर्व रक्कम शासन जमा केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन आ.रणधीर सावरकर यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. अकोला जिल्हा परिषद अंतर्गत गैरमार्गाने सीसीटीव्ही कॅमेरे व संगणक खरेदीचा मुद्दा आ.सावरकर यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. या प्रकरणी अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचा ठपका जी. श्रीकांत व देवेंद्रसिंग या दोन सनदी अधिकाऱ्यांवर ठेवला. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रिया पार पाडताना नियमाकडे दुर्लक्ष केले व नियमबा पद्धतीने पुरवठादारास जादा दराने कंत्राट बहाल केले, असा निष्कर्ष चौकशीत काढण्यात आला. तरीही कुणावर कारवाई न झाल्याने आ.सावरकर यांनी पुन्हा विधानसभेत हा मुद्दा उचलून धरला. त्यानंतर ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली फेरचौकशी समिती गठीत करून तत्कालीन जिल्हाधिकारी व तत्कालीन सीईओंची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. चौकशी समितीने सखोल चौकशी करून आपला अहवाल पुन्हा शासनास सादर केला. या अहवालात या दोन्ही अधिकाऱ्यांना दोषी धरण्यात आले आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी श्रीकांत व तत्कालीन जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवेंद्रसिंग हे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी असल्याने त्यांच्या विरुद्ध दोषारोप निश्चित करून शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यासाठी विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश अमरावती विभागीय आयुक्तांनी विद्यमान अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच महाराष्ट्र विकास सेवामधील वर्ग एक व दोनच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर दोषारोप निश्चित करून विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यासाठी सादर करावा व वर्ग तीनच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध जिल्हा परिषदस्तरावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देशही विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. सीसीटीव्ही व संगणक खरेदी गैरव्यवहारप्रकरणी दोषी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर शासनाने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून हे प्रकरण लावून धरल्यावरही अद्याप निर्णायक कारवाई झाली नाही. केवळ कागदोपत्री सोपस्कार करण्यात आले. त्यामुळे अधिकारी दोषी ठरूनही खरोखर कारवाई होणार की नाही याविषयी साशंकता आहे. -आ.रणधीर सावरकर, अकोला सीसीटीव्ही व संगणक गैरव्यवहारप्रकरणी दोषी असल्याचा ठपका असलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत व तत्कालीन सीईओ देवेंदर सिंग यांनी अनेक प्रकरणात शासकीय निधीचा गैरवापर केला. शासकीय वाहनचाही चुकीच्या पद्धतीने वापर केला. - विठ्ठलराव गावंडे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सीसीटीव्ही कॅमेरे व संगणक खरेदी प्रकरणात मला दोषी ठरवणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार आहे. या प्रकरणी केवळ प्रशासकीय मान्यता देण्याची जबाबदारी होती. गैरप्रकार झाल्याची तक्रार झाल्यावर सर्वप्रथम माझ्या अध्यक्षतेखालील समितीने चौकशी करून पुरवठादारावर कारवाई करण्याचे व शासकीय निधी वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पुरवठादाराने संपूर्ण निधी शासन जमा केला. त्यानंतर अमरावती विभागीय आयुक्त व नागपूर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चौकशी केली. त्याचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. विभागीय आयुक्तांकडे प्रकरण गेल्यावर माझ्याशी व्यक्तिगत कुठलाही पत्रव्यवहार किंवा चौकशी झाली नाही. थेट दोषी ठरवणे हा दुर्दैवी प्रकार आहे. काही लोकांकडून बदनामी करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. - जी.श्रीकांत, जिल्हाधिकारी, लातूर
